काठमाण्डाै । लघुवित्त कम्पनीहरुमार्फत् प्राप्त हुने म्यादी बीमामा पर्ने दाबीका कारण जीवन बीमा कम्पनीहरुकाे लागी लघुवित्त कम्पनीहरूकाे दाबी नै शंकास्पद दाबीकाे सूचीमा पर्न थालेकाे छ। लघुवित्त कम्पनीहरूले गम्भीर राेग भएका व्यक्तिकाे समेत राेग सम्बन्धी विवरण लुकाएर सामूहिक तथा व्यक्तिगत बीमा गराइरहेकाले विवाद बढ्दै गएकाे हाे ।
कर्जावापत लगानी गरेकाे रकम असुल उपर गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि लघुवित्तका कर्मचारीकाे सल्लाहमै परिवारकाे वृद्ध वा राेगी सदस्यकाे नाममा कर्जा लिएर बीमा दाबीकाे पूर्व तयारी गरिरहेका छन् । लघु वित्त कम्पनीले एउटै ऋणी वा ऋणी परिवारकाे फरक फरक जीवन बीमा कम्पनीमा लघु बीमा गरिदिएर बीमितकाे मृत्युपछि सबै तिरबाट बीमा दाबीवापतकाे रकम असुलेर नाफा कमाउने माध्यम बनाएकाे आराेप समेत लाग्ने गरेकाे छ।
ऋणीलाई दिएकाे कर्जाकाे रकम असुली नहुँदै बीमितकाे मृत्यु भएकाे अवस्थामा लघुवित्तले जीवन बीमा कम्पनीबाट बीमांकवापतकाे रकम दाबी गर्न पाउँछन् । बीमितलाई कर्जा उपलब्ध गराउने समयमै लघुवित्त कम्पनीले बीमितबाट सेवाशुल्ककाे नाममा बीमाशुल्कवापतकाे रकम समेत असुली गरेकाे हुन्छ। वित्तीय सचेतना न्यून भएका ऋणीलाई आफ्नाे जीवन बीमा गरे नगरेकाे कुनै जानकारी हुँदैन । बीमालेख जारी गर्ने समयमै लघुवित्तकाे नाममा बीमालेखकाे सम्पूर्ण अख्तियारी सुम्पिएकाे व्यहाेराकाे मञ्जुरीनामामा लघुवित्त कम्पनीले ऋणीकाे हस्ताक्षर वा औंठा छाप लिने भएकाले समेत यस्ताे बीमावापतकाे दाबी रकमबाट बीमितकाे आश्रित परिवार वञ्चित हुनसक्ने संभावना कायमै रहन्छ। लघुवित्तले ऋणीबाट असुल उपर गर्नुपर्ने साँवा र ब्याज बाहेककाे रकम ऋणीकाे आश्रित परिवार वा दुर्घटनामा परेर स्थायी अपाङ भएकाे अवस्थामा बीमित ऋणीलाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि यसबारे अधिकांश ऋणी बेखबर रहने गरेका छन् ।
अनुसन्धानकाे क्रममा दाबी नलाग्ने संभावना उच्च हुने भएकाले लघुवित्तकाे उच्च व्यवस्थापनले बीमा प्राधिकरण समक्ष उजुरी गर्नेभन्दा पनि सकेसम्म जीवन बीमा कम्पनीलाई दबाब दिएरै दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छन् । लघुवित्त मार्फत् हुने म्यादी जीवन बीमावापतकाे बीमाशुल्ककाे आम्दानी आकर्षक हुन्छ। म्यादी लघु बीमामा जाेखिम उच्च भएपनि दाबी नपरेकाे अवस्थामा वर्षदिनभित्रै बीमाशुल्कबाट बचत भएकाे रकम नाफामा गणना गर्न सहज हुने भएकाले याे व्यापारमा निहित उच्च जाेखिम र आकर्षक बीमाशुल्क आम्दानी दुबैका कारणले याे व्यापार बीमा कम्पनीका लागी ‘घाँटीमा अड्किएकाे हाडकाे टुक्रा झैं निल्नु न ओकल्नु’ काे अवस्था छ।
बीमा प्राधिकरणमा मुद्दाकाे चाङ
बीमा कम्पनी र बीमितबीचकाे द्वन्द्व समाधानकाे जिम्मेवारी लिएकाे अर्द्ध न्यायायीक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमा विवाद सम्बन्धी मुद्दाकाे चाङ लाग्दै गएकाे छ। प्राधिकरणमा दर्ता भएका चार वर्ष देखि बीमा दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान नभएर अलपत्र परेकाे अवस्थामा छ।
बीमा प्राधिकरण समक्ष गत आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा १५५ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएकाे थियाे । याेमध्ये २ वटा बाहेक सबै विषयमा प्राधिकरणले आफ्नाे निर्णय सुनाएर टुङ्गाे लगाएकाे छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा पहिले देखिका १८३ वटा मुद्दा कहिले फैसला हुने हाे अझैसम्म टुङ्गाे छैन ।
प्राधिकरणमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमा सम्झाैता अनुसारकाे दाबी भुक्तानी नगरेकाे, न्यून दाबी भुक्तानी गरेकाे वा भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाई गरेकाे विषयलाई लिएर बीमितहरु गुनासाे सुनुवाईका लागी पुग्ने गरेका छन् ।
बीमितले बीमा प्रस्ताव फारममा व्यक्तिगत स्वास्थ्य विवरणबारे जानकारी भर्दा पूर्ण स्वस्थ्य रहेकाे उल्लेख गर्ने तर अकालमै बीमितकाे मृत्यु भएपछि शंका लागेर बीमा कम्पनीले छानबिन गर्दा बीमित दीर्घ राेगी भएकाे फेला परेलगत्तै जीवन बीमा कम्पनीले दाबी दिन अस्वीकार्दै आएका छन् । यसबाहेक मदिरा सेवन गरेकाे अवस्थामा सवारी दुर्घटनामा परेकाे अवस्थामा समेत बीमा कम्पनीले ठूलाे बीमांककाे बीमा दाबी भुक्तानी गर्नका लागी दाबी अस्वीकार गरिरहेका छन्।
महालेखा पंरिक्षककाे ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले ४ वर्ष देखिका बाँकी रहेका मुद्दाहरूकाे समयमै टुङ्गाे लगाउनुपर्ने टिप्पणी गरेकाे छ।
यसैगरी प्राधिकरणले गत आवमा ३२ वटा बीमा कम्पनीहरुकाे स्थलगत निरिक्षण गरेकाेमा ३ वटा कम्पनीहरुकाे निरिक्षण प्रतिवेदन नै महालेखा परिक्षकसमक्ष पेश गरेकाे छैन । विदेशी बीमा कम्पनीहरुले आवश्यक कागजात पेश गरी प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्नेमा मुख्य कार्यालय विदेशमा रहेका कम्पनीकाे आवश्यक कागजात नै पेश नगरी प्राधिकरणले इजाजत पत्र नविकरण गरेकाेमा महालेखाले प्रश्न गरेकाे छ। यसबाहेक विदेशी बीमा कम्पनीकाे शाखा कार्यालयले आफ्नाे काराेबारकाे नियमित लेखा परिक्षण प्रतिवेदन समेत पेश नगर्दा समेत प्राधिकरणले कारवाही गर्न नसकेकाे भन्दै महालेखा परिक्षककाे प्रतिवेदनमा प्रश्न गरिएकाे छ।
