काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूमध्ये जीवन बीमाको तुलनामा निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धी धेरै विवाद नेपाल बीमा प्राधिकरण समक्ष पुग्ने गरेको छ। जीवन बीमामा मृत्यु दाबीको हकमा मात्र दाबी सम्बन्धी विवाद हुने गरेकोमा निर्जीवन बीमामा सबै खाले बीमा दाबीमा विवाद देखिने गरेको छ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमितको शंकास्पद मृत्युको अवस्था, अकालमै वा बीमा गरेको छोटो अवधिमै बीमितको निधन भएको अवस्थामा दाबी भुक्तानीमा ढिलाई गर्ने वा अस्वीकृत गरिदिने कार्य गर्छन् । यस्तो घटनाहरूबारेको उजुरी अत्यन्तै न्यून संख्यामा बीमा नियामक प्राधिकरण समक्ष पुग्ने गरेको छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको हकमा भने दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा मोटर, सम्पत्ती, अग्नी, इन्जिनियरिङ, चोरी, डकैती लगायतका कारण हुने क्षतिवापतको क्षतिपूर्ती दाबीको सम्बन्धमा बीमित र बीमकबीच विवाद हुने गरेको छ। विशेषगरी व्यापारिक सम्पत्ती वा औद्योगिक मेशिनरी वा उत्पादनहरूको क्षतिको सम्बन्धमा र जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा दुई पक्षबीच विवाद हुने गरेको छ।
विशेषगरी बीमितको तर्फबाट अधिक दाबी र फर्जी दाबी हुने भएकाले निर्जीवन बीमा व्यवसायमा बीमित र बीमकबीच दाबी भुक्तानीको विषयलाइ लिएर विवाद चलिरहेको हुन्छ। यस्तो विवादहरू प्राधिकरणबाट समाधान हुन नसकेको अवस्थामा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत सम्म पनि पुग्ने गरेको छ। जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीका सम्बन्धि विवाद प्राधिकरणबाट नै समाधान हुँदै अाएको छ, अहिलेसम्म यसको विवाद प्राधिकरण बाहिरको न्यायालयमा पुगेको छैन ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरूद्ध १०४ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा जीवन बीमा कम्पनीविरूद्ध जम्मा ५१ वटा निवेदन दर्ता भएको थियो । गत आवमा प्राधिकरणले ५६ वटा मुद्दामा बीमित र बीमकबीच सहमति कायम गराएर विवादको टुङ्गो लगाएको थियो, बाँकी ९३ वटा मुद्दामा फैसला गरेको थियो ।
दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा दर्ता भएको निवेदन संख्याको आधारमा जीवन भन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरूद्धका उजुरीको संख्या दोब्बर भन्दा बढी छ। प्राधिकरणले सकेसम्म बीमितको हित संरक्षण हुने गरी विवादको विषयमा निर्णय दिने गरेको छ। बीमा गरेपछि दाबी भुक्तानी पाइन्छ भन्ने जनविश्वासलाइ बलियो बनाउनका लागि प्राधिकरणले अघोषितरूपमा नै बीमितको पक्षपोषण गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।
बीमक र बीमितबीच वैधानिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने करारको रूपमा बीमालेखले काम गरेको हुन्छ। बीमालेख अन्तर्गतको शर्त बमोजिमको अवस्थामा दाबी वापतको रकम भुक्तानी प्राप्त गर्नु बीमितको अधिकार हो । बीमालेखको शर्त अनुसारको सेवा सुविधा नपाएको अवस्थामा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्ने अधिकार बीमितमा निहित हुन्छ। बीमितले गरेको दाबी सम्बन्धी प्रमाणमा कुनै कैफियत वा फर्जी दाबी छ भने दाबी अस्वीकृत गर्न पाउने अधिकार बीमकमा हुन्छ।
