काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था ‘इपान’ले बीमा समितिबाट पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ मा बीमाको दररेट र शर्तहरु संशोधन गरिएको व्यवस्था प्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बीमा समितिले गत असोज ६ गते जारी गरेको Minimum Premium Rate For Non-Tariff Insurance Business को निर्देशन पछि उनिहरुले आपत्ती जनाउदै आइरहेका छन् ।
पुस ९ गते दुबै संस्थाले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र मार्फत उठाएका मागहरुलाई संबोधन नगरी समितिले भ्रम सृजना गर्ने कार्य मात्र गरेको उनिहरुको आरोप छ । ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको माग संम्बोधन भएको भनि बीमा समितिबाट भ्रम फैलाएको प्रति उनिहरुले कडा रुपमा खेद प्रकट गर्दै घोर भर्त्सना गरेका हुन् ।
खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम साविकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुला बजार नीति अनुसार बीमा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल बीमा समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरुले कार्टेलिङ गरी विगतको दररेट भन्दा ५ देखि ८ गुणा बृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको उनिहरुको आरोप छ । यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई ठूलो आर्थिक भार पर्ने कुरालाई बीमा समितिले देखे/नदेखे झै गरेको उनिहरुले आरोप लगाएका छन् । बीमा समितिले बीमा शुल्कको लागि न्युनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बीमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्न उनिहरुले माग राखेका छन् ।
यसैगरी एक्सेस भ्यालु पनि अव्यवहारिक र बीमितलाई मात्र मार्का पर्ने गरी अधिकांश बीमा दाबी भुक्तानी नै गर्न नपर्ने गरी तोकिएको र पुस १३ गतेको संशोधनमा पनि केहि औपचारिकता मात्र पुरा गरी भ्रम फैलाउने काम प्रति उनिहरुले खेद व्यक्त गरेका छन् । न्युनतम एक्ससेस भ्यालु खुल्ला राखकी अधिकतम एक्सेस भ्यालु मात्र तोकि खुला बजार नीति अनुरुप संशोधन गरी बीमा कम्पनीहरुलाई पुनः निर्देशन जारी गर्न उनिहरुले जोडदार माग राखेका छन् । यदि समितिले माग सम्बोधन नगरेमा पुस १७ गते पछि सशक्त आन्दोजनमा जाने समेत धम्की दिएका छन् ।
इपान र निर्माण व्यवसायीहरुले समितिको यस कदम प्रति विरोध जनाउदै आए पनि बीमक संघले हिजो मात्रै प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै समितिबाट जारी गरिएको दर रेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कायम गरिएको उल्लेख गरेका थिए । पछिल्लो समय बीमा समिति, बीमा कम्पनी र निर्माण व्यवसायी तथा इपान विचमा चर्का चर्की हुँदै आएको छ । बीमा कम्पनीहरुले विगतका दिनमा निर्माण व्यवसायी तथा हाइड्रोपावरको सित्तैमा बीमा गरिदिदै आएका थिए । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सस्तोमा बीमा गराउदै आएका यस्ता संस्थाले बीमा समितिको नियमन पछि धेरै शुल्क निर्तु परेपछि विरोध जनाउदै आएका छन् ।
संघले बीमा समितिबाट निर्धारण गरिएको दरमा भन्दा तल गएर बीमा गर्न नसकिने बताउदै आएका छन् । अर्को तर्फ बीमा समितिले सित्तैमा बीमा हुनै नसक्ने भएकाले न्युनतम दर निर्धाण गर्न बाध्य भएको जनाउदै आएको छ । तर निर्माण व्यवसायी र इपान भने दर धेरै तोकिएको साथै एक्सेस भ्यालु र लस अफ प्रोफिटको समय धेरै राखेर दाबी तिर्न नखोजेको आरोप लगाउदै आएका छन् । यसै क्रममा यि संस्थाहरु अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय लगायत प्रधानमन्त्री समक्ष पुग्न भ्याइसकेका छन् । समितिले आफ्नो माग संबोधन नगरेको भन्दै शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । तर बीमक संघ भने यसरी शक्तिकेन्द्र धाएर नहुने बीमाको सिद्धन्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई हेर्नु पर्ने भन्दै आइरहेका छन् ।
