इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौँ: “बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक” सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको छ।
अर्थमन्त्रीबाट संसदमा प्रस्तुत विधेयक पास भएमा बीमा समिति रहने छैन र हाल बीमा समितिले गर्दै आएको काम नेपाल बीमा प्राधिकरणले गर्ने छ। विधेयक पास भएमा हालको बीमा समितिको कार्यकाल समाप्त हुने छ।
हाल बीमा समितिमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा बीमा समितिले तयार गर्न पाउनेमा विधेयक पास भएपछि सो अधिकार अर्थमन्त्रालयलाई जाने छ। त्यस्तै प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुने रकमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले लैजाने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै समयमै चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बीमक कम्पनीको इजाजत पत्र रद्ध हुने व्यवस्थापनि गरीएको छ।
प्रत्यक बीमा कम्पनीले आफ्नो ३० प्रतिशत शेयर पब्लिकलाई दिनु पर्ने तर विदेशी बीमा कम्पनीले नेपालमा शाखा खोल्दा भने पब्लिकलाई शेयर दिनु नपर्ने व्यवस्थापनि विधेयकमा छ।
