काठमाडौं । दातृ संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपि) ले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई बीमा जोखिम बहनमा समावेशिताका लागि बीमालेख तयार पार्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ । युएनडिपीले प्रकोप लक्षित र सबै क्षेत्रको समावेशिता समेत गरी दुई किसिमका बीमालेख तयार गर्न प्राविधिक सहयोग दिने भएको हो।
युएनडिपिका अनुसार समावेशिताको लागि तयार गरिने बीमालेखको लागि आवश्यक कोष (च्यालेन्ज फण्ड) आगामी असोजसम्ममा खडा गरिंदैछ ।
हाल प्रचलनमा रहेका बीमालेखले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको निष्कर्ष सहित दातृ संस्थाले सबै क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक बीमालेख तयार पार्न नयाँ बीमालेख ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेको हो । युएनडिपिको नेपालस्थित कार्यालयले बीमालेख तयार पार्नका लागि लघु बीमा सहितका निर्जीवन बीमकसँग प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । प्राप्त प्रस्तावहरूमध्ये सबैभन्दा थोरै रकममा राम्रो प्रस्ताव गर्ने बीमकलाई छनौट गरिनेछ ।
नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तीहरू बीमाको सुरक्षा दायराभित्र आएको छैन। प्रकोपका समयमा सरकारले यस्ता सम्पत्तीको क्षतिवापत ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरे पनि बीमावापत जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास अझै हुन सकेकेको छैन । युएनडिपि मार्फत् जर्मन सरकारको आर्थिक सहयोगमा तयार गरिने यो बीमालेखले सरकारी विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा प्रकोपबाट हुने आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्ने गरी तयार पारिने भएको छ।
यसैगरी कृषि क्षेत्रमा पनि किसानको आवश्यक्ता सम्बोधन हुने गरी बीमालेख उपलब्ध छैन । साथै सीमित क्षेत्रमा मात्र यसको लाभ बिस्तार भएको छ । नयाँ बीमालेखले कृषी अन्तर्गतको सबै क्षेत्रलाई समेट्ने उद्देश्य रहेको छ । युएनडिपीकै सहयोगमा प्रकोपमा आधारित बीमालेख तयार गरिनेछ।
बीमालेख तयार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, युएनडिपि र इन्स्योरेन्स डेभलपमेन्ट फोरमबीच सम्झौता भएको थियो। सन् २०१३ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले इन्स्योरेन्स डेभलपमेन्ट फोरमको अवधारणा अघि सारेको थियो।
नेपाल जलवायू परिर्वतनको प्रभाव जोखिमका आधारमा विश्वकै चौथो स्थानमा, चट्याङको जोखिममा पाचौं स्थानमा, भूकम्पीय जोखिमको ११औं स्थानमा र समग्र विश्वमा प्रकोपको आधारमा २० औं स्थानमा रहेकाले प्रकोप व्यवस्थापन र प्रकोपबाट हुने क्षति व्यहोर्ने प्रणालीको व्यवस्थापन जरूरी छ।
कर्जामा आधारित लघु जीवन बीमा र कृषि बीमाले न्यून आय भएका र जोखिममा रहेका परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरेपनि बीमाबारेमा न्यून जनचेतना र तथ्यांकीय खाडलका कारण समग्र समावेशी बीमा बजार अझै पछाडि परेको युएनडिपिले प्रकाशन गरेको बीमा समावेशितामा नेपालको अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्रतिवेदनमा आवश्यक तथ्यांकको अभाव बीमा कम्पनीलाई ग्राहकको आवश्यकता अनुरूप बीमालेख समाधान उपलब्ध गराउन अवरोध भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
युएनडिपिले प्रकाशन गरेको कृषी क्षेत्रको बीमा सम्बन्धी ब्लगमा बीमा क्षेत्रमा विकासका लागि बीमा सेवाको डिजिटल रूपान्तरणले कृषि क्षेत्रलाई समर्थन गर्न र दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत जलवायू अनुकुलन हासिल गर्न नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई सहज बनाउने उल्लेख छ। यस प्रतिबद्धतालाई २०२१ र २०५० को बीचमा जलवायू अनुकूलनका लागि ४७ अर्ब ४० करोड अमेरिकी र जलवायू न्यूनीकरणका लागि १ खर्ब ९६ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
