काठमाण्डाै । निर्जीवन बीमक संघकाे प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पाैडेलसँग भेटेर बीमा क्षेत्रकाे समस्या सम्बाेधनकाे लागी ध्यानाकर्षण गराएकाे छ । संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीकाे नेतृत्वमा रहेकाे संघकाे प्रतिनिधी मण्डलले बिहीबार अर्थमन्त्री पाैडेलसँग भेटेर कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रकाे याेगदान वृद्धिका लागी सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएकाे हाे ।
संघले बुझाएकाे ६ बुँदे सुझावमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रकाे २.५ प्रतिशत रहेकाेमा ४ प्रतिशत याेगदान पुर्याउन सकिने प्रबल सभावना रहेकाले यसमा राज्यले विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएकाे छ । संघले नेपाल सरकारले निर्जीवन बीमामार्फत् मात्र वार्षिक ५ अर्ब ५० कराेड रुपैयाँ राजश्वन संकलन गरिरहेकाे उल्लेख गर्दै बीमाकाे दायरा बिस्तारित हुँदा राजश्वमा याेगदान पनि वृद्धि हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।
संघले नीति निर्माण तहमा रहेका सरकारी अधिकारीहरूमा बीमा क्षेत्रकाे प्राविधिक पक्षबारे ज्ञानकाे अभावका कारण नीति निर्माणमा त्रुटी हुने प्रबल संभावना भएकाले समय सापेक्षरूपमा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बीमा क्षेत्रबारे ज्ञान दिनु समेत जरुरी रहेकाे उल्लेख गरेकाे छ। सरकारले बीमा क्षेत्रकाे सचेतना अभिवृद्धि तथा बीमाकाे पहुँच बिस्तारसँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र नियामक निकायबाट राय लिने गरेकाेमा यस्ताे राय वास्तविकताभन्दा टाढा र अपुराे हुने भएकाले बीमा क्षेत्रका विज्ञहरुबाट राय लिन समेत अर्थ मन्त्रालयकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।
संघले नेपाल सरकार, निर्जीवन बीमक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीबीचकाे सम्झाैताकाे आधारमा नेपालमा काेराेना बीमा याेजना प्रचलनमा ल्याइएकाेमा काेराेना बीमाकाे दाबीवापत निर्जीवन बीमक नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीले आफ्नाे दायीत्ववापतकाे रकम भुक्तानी गरिसकेकाे उल्लेख गर्दै काेराेना दाबी वापतकाे सरकारले तिर्नुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरेकाे छ ।
बीमा कम्पनीले संकलन गर्ने बीमा शुल्क तथा अन्य शुल्कवापत संकलित रकमकाे ८० प्रतिशत रकम बैंकमा जम्मा गर्दै आएकाेमा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताकाे तुलनामा बीमा कम्पनीलगायतका संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत कम ब्याज दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेकाे निर्देशनका कारण बीमा क्षेत्रलाई मर्का परेकाे भन्दै संघले पूनर्विचारका लागी अर्थमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ । कम ब्याज दरका कारण बीमा कम्पनीहरू आकर्षक प्रतिफलकाे खाेजी गर्दै मुद्दती निक्षेपकाे साटाे लगानीकाे लागि अन्य विकल्प खाेज्न बाध्य भएकाे उल्लेख गरेकाे छ । संघले २.५ गुणाले चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच बीमा कम्पनीहरू लगानीकाे विकल्प खाेज्दा बैंकिङ च्यानलबाट पैसा अन्यत्र पलायन हुने जाेखिम समेत रहेकाे भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।
बीमा कम्पनीहरूकाे विस्तृत लेखा परिक्षण पाँच वर्षपछि हुने भएकाले पूनर्बीमा कम्पनीसँग लिन छुट भएकाे कर पुनः असुली गर्न अत्यधिक समस्या भएकाे तसर्थ बीमा कम्पनीकाे विस्तृत लेखा परिक्षण हरेक २ वर्षकाे अन्तरालमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेकाे छ । साथै निर्जीवन बीमकलाई आय करकाे दर ३० प्रतिशत रहेकाेमा जीवन बीमक सरह २५ प्रतिशत कायम गर्नकाे लागी समेत संघले माग गरेकाे छ।
यसअघि जीवन बीमक संघ नेपालकाे प्रतिनिधी मण्डलले पनि अर्थमन्त्री पाैडेलसँग भेटेर बीमा क्षेत्रकाे चुनाैतीबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै संस्थागत निक्षेपकर्ताकाे ब्याज दर वृद्धि गराउनका लागी पहल गर्न अनुराेध गरेकाे थियाे ।
