काठमाडौं । बीमा समितिले दाबी भुक्तानी नगर्ने बीमा कम्पनीहरुलाई समितिको कार्यालयमै बोलाएर स्पष्टिकरण माग्न थालेको छ । लामो समयदेखि सबैभन्दा धेरै दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी कम्पनीहरुको सूची अनुसार उनिहरुलाई बोलाएरै स्पष्टिकरण सहित कारणहरु सोध्न थालिएको हो । अहिलेसम्म हिमालयन इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीलाई बोलाएर स्पष्टिकरण सोधिसकेको छ ।
समितिले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, दाबी समितिका संयोजक तथा सदश्यहरु, दाबी विभागका कर्मचारीहरुलाई बोलाएरै किन यति धेरै दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै प्रश्न गर्ने गरेको हो । उक्त छलफलमा बीमा समितिको तर्फबाट अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, निर्देशक दिनेशलाल कर्ण, निर्देशन पुजन ढुङ्गाना सहित दाबी विभागका कर्मचारी लगायतको उपस्थिति हुने गरेको छ ।
बीमा कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्नुका साथै बाँकी दाबी भुक्तानीको लागि निश्चित समय दिएर अल्टिमेटम सहित माइनुट नै गर्ने गरिएको एक निर्देशकले जानकारी दिए । समितिका अध्यक्ष सिलवालले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी राष्ट्रिय स्तरको इन्स्यु भयो तर बाँकी दाबी भुक्तानीमा कुनै पनि समस्या नभएको हुँदा किन दाबी नतिरिएको भन्दै प्रश्न गर्ने गरेका छन् । उनले भने ‘होला १०० वटा फाइल आउदा १० वटाको दाबीमा समस्या देखिएला तर तपाईहरु ९० वटाको दाबी रोकेर राख्ने ?’
बीमा समितिले स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम गर्न जादा अधिकाम्स सहभागीहरुको कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी नै गर्दैनन् भन्ने गुनासो व्यापक सुनिने गरेको छ । कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी नगर्दा बीमा क्षेत्र नै बदनाम भएको भन्दै समितिले दाबी प्रकृयाँलाई छिटो छरितो बनाउन कम्पनीहरुलाई कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।
कम्पनीहरुले कषि तथ पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम वर्षौसम्म नआएकोले दाबी भुक्तानीमा समस्या भएको बताउदै आएका छन् । कतिपय बीमा कम्पनीहरुले यस्तो बीमाको लागि धेरै प्रयास नै नगर्नु भन्दै शाखा कार्यलयहरुमा सर्कुलर नै जारी गर्ने गरेको पाइन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको लागि नेपाल सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेकाले यस विषयलाई लिएर दाबी रोक्न तथा बीमा नै रोक्न नपाइने भन्दै चेतावनी मुलक निर्देशन दिदै आएको छ । बीमा समितिले भनेको ‘नेपाल सरकारले दिने पैसा आज नदिए भोलि दिइहाल्छ । दाबी भुक्तानीमा कहिले काँही समस्या हुन्छ भनेरै नेटवर्थ राखिएको हो । कम्पनीहरुले यहि नेटवर्थबाट भए पनि तिर्नु पर्यो नि ।’
छलफलका क्रममा अधिकाम्स बीमा कम्पनीहरुले सर्भेयरलाई दोष लगाउने गरेका छन् । सर्भेयरले समयमा फाइल नबुझाउदा समस्या भएको बताउदै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरुको यस्तो दोषारोपण पछि बीमा समितिले सम्पुर्ण कम्पनीहरु सँग सर्भेयरहरुको विवरण नै माग गरेको थियो । सो विवरण अनुसार एउटै सर्भेयर सँग १० देखि ९० वटासम्मको दाबी भुक्तानी पेण्डिङ रहेको पाइएको छ ।
जवकी दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०७६ दफा ७ को उपदफा ८ बमोजिम एउटा सर्भेयर सँग एक पटकमा ५ वटा भन्दा धेरै फाइल पेण्डिङ हुनुहुँदैन । यदि एउटा सर्भेयर सँग ५ वटा भन्दा धेरै दाबी भुक्तानीका फाइल फरफार भएको छैन भने अन्य केशहरु लिन दिन पाइदैन । तर बीमा कम्पनीहरुले आफु निकटका निश्चित सर्भेयरलाई नै काम लगाउने र दाबी भुक्तानीलाई वर्षौ लगाइदिने गरेको पाइएको छ । सर्भेयरको अभाव भएको व्यापक गुनासो पछि समितिले सर्भेयरको लाइसेन्स आह्वान गर्दा १३ सय भन्दा धेरैको आवेदन परेको थियो । आवेदन दिएका मध्ये ६०० भन्दा धेरैले लाइसेन्स समेत लगिसकेका छन् । बाँकीले लाइसेन्स लिने क्रम जारी छ ।
यसरी बजारमा प्रयाप्त सर्भेयर भएको अवस्थामा पनि बीमा कम्पनीहरुले अवका दिनमा सर्भेयरको बहानामा दाबी भुक्तानी रोक्न पाउने छैनन् । समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई माइनुट नै गराएर तत्काल नयाँ सर्भेयरको रोष्टर बनाएर संख्या बढाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।
त्यस्तै छलफलका क्रममा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले ठुलो ठुलो दाबी भुक्तानीको लागि अधिकार नै नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । यसका अलावा बीमा कम्पनीहरुले समयमा दाबी भुक्तानी नै गर्न नचाहेको बुझिएको छ । लामो समय दाबी भुक्तानी रोक्दा उक्त पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर कमाइ हुने भए पछि कम्पनीहरुले यस्तो रणनीति लिएका हुन् । यस्तो काम तत्काल रोक्न र कागजपत्र पुरा भएका दाबी भुक्तानीका फाइल तत्काल अगाडी बढाउन समितले निर्देशन दिएको छ ।
कतिपय बीमा कम्पनीहरु सँग दाबी भुक्तानीका लागि प्रयाप्त लिक्वीडिटीको अभाव समेत हुने गरेको पाइएको छ । समितिले यस्तो समस्या भएको पाए पछि बीमा कम्पनीहरुलाई दाबी भुक्तानीका लागि प्रयाप्त लिक्वीडिटी राख्न समेत निर्देशन दिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले सम्पुर्ण स्रोत मुद्दती निक्षेप, ऋणपत्र लगात लक हुने क्षेत्रमा पैसा लगानी गर्दा लिक्वीडीटी अभाव हुने गरेको छ ।
बीमा समितिले छलफल पछि तीन महिना भित्रमा दाबी भुक्तानी पुरा गर्ने अल्टिमेटम सहित समय सिमा तोकिदिएको छ । यदि तीन महिना पछि पनि यहि अवस्था देखियो भने कारबाही गर्ने योजना बनाएको छ । छलफल पछि माइनुटमा दाबी भुक्तानीको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अधिकार छैन भने तत्काल प्रत्यायोजन गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन बमोजिम ५ वटा भन्दा धेरै पेण्डिङ भएका सर्भेयरलाई थप काम नदिन सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । बाँकी दाबी भुक्तानी फर्च्छौटका लागि समय सिमा सहित कार्य योजना तत्काल पेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
छिटो दाबी भुक्तानीका लागि प्रयाप्त सर्भेयरलाई परिचालन नगरिएको हुँदा तत्काल प्रयाप्त सर्भेयरको उपलब्धताका लागि सर्भेयरको संख्या बढाइ रोष्टर बनाउने सर्त सहित माइनुटमा हस्ताक्षर गराइएको छ । बीमा कम्पनीहरुले फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको दाबी तत्काल फर्छ्यौट गरि त्यसको प्रचार प्रसार समेत गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । कतिपय कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नै अधिकार नदिइएको गुनासो पछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रयाप्त अधिकार प्रत्योजन गरी दाबी प्रकृयाँलाई छिटो छरितो बनाउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
