काठमाडौं । बीमा समितिले त्रुटीपूर्ण कोरोना बीमा मापदण्ड जारी गरेको भेटिएकोेछ । सर्वसाधारणलाई कोरोना बीमा पुष्टि हुने वित्तिकै दावी भुक्तानी पाउने भनि २०७७ बैशाख ७ गतेबाट सुरु गरेको कोरोना बीमा पछि विभिन्न नाममा दावी भुक्तानी पाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । कोरोना बीमा सुरु गरिएको तीन महिनापछि गत साउन १ गतेदेखि जारी गरिएको कोरोना बीमा मापदण्डमा निजि सहित राजधानी ठूला अस्पतालको रिपोर्ट अमान्य हुने बुँदा समावेश गरिएको खुलेकोे छ ।
बीमा समितिले हिजो भदौं १८ गते अर्को निर्देशन जारी गर्दै कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका निकाय अन्तर्गतका पिसिआर रिपोर्ट मात्रैलाई मान्यता दिन भनिएको छ । कोरोना बीमा मापदण्डलाई थप स्पष्ट पार्दै हिजो जारी गरिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कोरोना बीमा दावी प्रयोजनको लागि समितिबाट जारी भएको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को परिच्छेद ३ को दफा १ज्ञ अनुसार नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर परिक्षण गर्दा कोरोना भाइरस कोभिड–१९ रोग संक्रमण भएको देखिएमा मात्र भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुहुन थप स्पष्ट गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।’
उक्त निर्देशन बमोजिम नेपालका संघीय अस्पतालहरुमा जडान गरिएका ल्याबमा परिक्षण गरिएको रिपोर्ट मात्रै कोरोना बीमा दावी भुक्तानीका लागि योग्य हुन्छन् । भन्नाले जिल्ला अस्पताल, क्षेत्रीय, अस्पताल, पुरानो अञ्चल अस्पतालदेखि हेल्थपोष्ट समेतमा पिसिआर परिक्षण गरेमा मान्यता पाउनेछन् भने देशकै ठूलो बीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल पाटन अस्पतालमा गरिएका परिक्षणहरु कोरोना बीमाका लागि योग्य हुँदैनन् ।
सो मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकारकै शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, बीर अस्पतालको रिपार्ट समेत अमान्य हुने भएका छन् । किनभने शिक्षण अस्पताल त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तगत, वीर अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन अस्पताल पनि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तगर्तत सञ्चालित छन् । प्रतिष्ठान छुट्टै ऐनमार्फत संस्थापित अस्पताल हुन् । त्यस्तै सबै प्रकारका शिक्षण अस्पतालहरुका रिपोर्ट समेत कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार दावी भुक्तानीका लागि अयोग्य हुनेछन् । ठूला, पिसिआर परिक्षण गर्ने अत्याधुनिक ल्याब भएको अस्पतालको रिपोर्ट अमान्य हुने र ल्याब नै नभएका क्षेत्रको रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ त्रुटीपूर्ण देखिएको हो ।
बीमा समितिका अध्यक्ष चिञ्जीवी चापागाँईले कोरोना बीमा मापदण्ड त्रुटीपूर्ण नभएको बताए । उनले भने, ‘बीमितले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायमा परिक्षण गराई सो को रिपोर्ट पेश गर्नुपर्दछ ।’ बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाँईले निजि अस्पतालको पिसिआर परिक्षण रिपोर्ट अमान्य हुने बताए । साथै कोरोना बीमा मापदण्डमा उल्लेख भएको सरकारी निकायबाटै कोरोना परिक्षण गरिएको रिपोर्टको आधारमा दावी भुक्तानी हुने बताए ।
बीमा समितिको निर्देशनसँगै आजबाट सबै बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी रोकिसकेका छन् । नेपाल बीमक संघका सचिव चंकी क्षेत्रीले भने, ‘हामीले बीमा समितिको निर्देशनलाई पालना गर्ने हो, समितिको मार्ग निर्देशनभन्दा बाहिर गएर निजि ल्याबको रिपोर्टको आधारमा दावी भुक्तानी गर्न सक्दैनौं ।’
उता, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने देशैभरिका सबै प्रकारका पिसिआर परिक्षण नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै भइरहेको दावी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत गणेश श्रीबास्तवले नेपालमा हुने सबै प्रकारको पिसिआर स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भएकोले निजि र सरकारी भन्ने नभएको प्रष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘सबै पिसिआर परिक्षण स्वास्थ्य मन्त्रालयकै मातहत भइरहेको छ । यसबारे भ्रममा नपरौं, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई पिसिआर परिक्षण गर्नै पाइदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा पिसिआर परिक्षण भइरहेको छ ।’ साथले उनले काठमाडौंको शिक्षण, बीर र पाटन अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकाय नभएको पुष्टि गरे । श्रीबास्तवले भने, ‘शिक्षण अस्पताल, बीर अस्पताल र पाटन अस्पताल मन्त्रालय मातहत होइन, मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त अस्पताल हुन् ।’
बीमा समितिले कोरोना लागेको पीडितहरुलाई दावी भुक्तानी दिईने बहानाका लागि यस्तो बखेडा निकालेको विश्लेषण गरिएको छ । स्रोतका अनुसार केही बीमा कम्पनीका सिईओहरुले निजि ल्याबको रिपोर्ट धेरै आउन थालेको भन्दै बन्द गर्न बीमा समिति समक्ष अनुरोध गर्दै आएका थिए । बीमा समितिले केटाकेटी शैलीमा हचुवाको भरमा निर्देशन जारी गर्दै कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीमा अंकुश लगाउने प्रयास गरेको देखिएकोे छ । स्मरणरहोस्, बीमा समितिले कोरोना बीमालाई यसअघि एक पटक स्थगित गरी पुनः सुचारु गरेको थियो । यस बीचमा धेरै पटक कोरोना बीमा पोलिसी संशोधन भइसकेको छ ।
