काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले कोरोना बीमा अन्तर्गत ६ अर्ब १६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा अन्तर्गत बीमितलाई कोरोना लागेको पुष्टी भएको अवस्थामा ५० हजार रुपैयाँ र एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने लिखित सम्झौता गरेका छन्। तर अहिले आएर बीमाशुल्क आम्दानी भन्दा बढीको दाबी परेपछि सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
बीमा योजनामै त्रुटी:
बीमा क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार राज्यले कल्याणकारी कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना संक्रमितको राहतको लागि आर्थिक प्याकेज ल्याउनु उपयुक्त भएपनि आर्थिक जोखिम मूल्यांकन नगरी व्यवसायीकरुपमै महामारीको बीमा योजना ल्याउनु गम्भीर त्रुटी भएको हो ।
निर्जीवन बीमकको गैरव्यवसायीक चरित्र:
प्रारम्भिक अवस्थामा नेपालमा संक्रमितको संख्या न्यून हुँदा मनग्ये आम्दानी हुने पूर्वानुमानमा केही निर्जीवन बीमकले बीमा समितिलाई महामारीको बीमा योजना ल्याउन उक्साएका थिए। निर्जीवन बीमकहरु अहिले ठूलो संख्यामा दाबी परेपछि न्युनत्तम व्यवसायीक दायीत्वबाट समेत उम्किन खोज्नु गलत हो।
सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसारको रकम नदिएको भन्दै भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेका निर्जीवन बीमकले महामारीको बीमाबाट नाफा कमाएको भए के राज्य वा बीमितलाई नाफाको रकम बाँड्ने थिएँ?
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बीमा समितिले जारी गरेको महामारीको बीमा कार्यक्रम २०७७ अन्तर्गत २०७८ असार २८ सम्म १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमा गरेका छन् । एक अर्ब ५ करोड ५ लाख बीमा प्रिमियम संकलन भएकोमा एक लाख १४ हजार ६३३ बीमितबाट १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाखको दाबी पेश भएको छ ।
प्रिमियम भन्दा ९ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख बढी दाबी पेश भएको छ । दाबी मध्ये ६ अर्ब १६ करोड ६१ लाख दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट कोरोना महामारी बीमाको दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न पीडित बीमितहरु करिब एक वर्ष अघि देखि पर्खाइमा रहेका छन्। तर पटक पटक ताकेता गर्दा पनि
निर्जीवन बीमा कम्पनीले बीमितलाई भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। बीमित र निर्जीवन बीमा कम्पनीबीचको सम्झौतामा कहिँकतै पनि
सरकारले रकम दिएपछि मात्र भुक्तानी दिइने वा नदिएमा दाबी भुक्तानी नदिने उल्लेख गरिएको छैन।
निरिह बीमा समिति:
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति पनि यो विषयमा अकर्मण्य चरित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ।
बीमितको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दायीत्व रहेको बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने बाहेक कुनै उपलब्धिमूलक पहल गर्न सकेको छैन।
बीमा समितिले बीमितलाई पूर्व सम्झौता अनुसारको दाबी भुक्तानी गर्न निर्जीवन बीमकलाई दबाब दिन सक्नुपर्यो वा अर्थ मन्त्रालयसमक्ष उपलब्धिमूलक पहल गरेर पैसा ल्याउन सक्नुपर्यो। बीमा क्षेत्रको साख नै सखाप भएपछि के सरकारले घोषणा गरेको ३३ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य पुरा गर्न सहज होला? वा त्यो लक्ष्य पछाडीको मूल मर्म प्राप्ति होला?
