काठमाडौं । बीमा पुलमार्फत सबै कम्पनीहरुले जोखिम तथा दायित्व व्यहोर्ने शर्तमा सुरु गरिएको कोरोना बीमामाथि लगभग छ अर्बको बीमा दावी परेको छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा मात्रै करिब ३० हजार वटा बीमा दावी बापत करिब तीन अर्बको बीमा दावी परेको छ । यद्यपि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने हालसम्म १० हजार जनाको मात्रै कागजातसहित दावी परेको जनाएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले सात हजार जनाको सूचि बीमा पुलमा पठाइसकेको छ भने तीन हजार जनाको कागजात बीमा पुलमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । कागजात प्राप्त हुन बाँकी रहेको दावी भुक्तानीको संख्या २० हजारभन्दा बढि रहेको सो कम्पनी स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘कतिपयले पिसिआर रिपोर्ट मात्रै बुझाएका छन्, कतिपयका आवश्यक कागजात छुटेको छ । मौखिक रुपमा प्राप्त भएकोसहित कूल दावी ३० हजार भन्दा माथि नै छ ।’
बीमा पुलबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म साढे अर्बभन्दा बढिको बीमा दावी परिसकेको छ । बीमा पुलबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार कूल ३५ हजारको बीमा दावी परिसकेको र सो मध्ये तीन अर्ब दावी भुक्तानी बाँकी छ ।
उता, कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ ले निर्धारण गरेको दायित्वको सीमा सकिएको छ । बाँकी दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था कोरोना बीमा मापदण्डमा उल्लेख भएकोले कोरोना बीमाको बाँकी दायित्व के हुने ? अन्योलता सिर्जना भएको छ । कोरोना बीमाले सिर्जना गरेको दायित्वबाट बीमा कम्पनीहरुले अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्मको सीमाभित्र मात्रै छन् ।
२० वटा कम्पनीले कूल एक अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब, बीमाको महाविपत्ति कोषले आधा अर्ब, बीमा समितिले एक अर्ब सहित कूल साढे तीन अर्ब रुपैयाँ मात्रै कोरोना बीमाको दायित्व बहन गर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ । सो भन्दा बढि भएको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था कोरोना बीमामा गरिएको कारण अबको दायित्व नेपाल सरकारको काँधमा पुगेको छ । तर, के नेपाल सरकार कोरोना बीमा बापतको अर्बौ रुपैयाँको दायित्व बोक्न तयार छ ? सो बजेट कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ? भन्ने बारेमा कुनै व्यवस्था नभएकोले कोरोना बीमाको दायित्वप्रति थप अन्योलता सिर्जना भएको छ ।
