काठमाडौं । बीमा समितिले सम्पुर्ण कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका विकल्प पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार समितिले सम्पुर्ण सिइओहरुलाई बोलाएर छिटो भन्दा छिटो कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले केहि दिन अगाडी बीमा समितिलाई कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नका लागि विकल्प माग गरेको थियो । कोरोना बीमा बापतको सम्पुर्ण दायित्व सरकारले तत्काल बेहोर्न नसक्ने भन्दै उपयुक्त विकल्पका लागि आह्वा गरेको थियो । यसै क्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष तथा निर्देशकहरुले अर्थमन्त्री तथा अर्थ सचिव सँग पटक पटक छलफल समेत गरिसकेको छ ।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई लिएर चौतर्फी विरोध भए पछि यो मुद्दालाई सरकारले टुङ्गाउन चाहेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकार सँग स्रोत नै नभएकाले स्रोत जुटाउने उपाय या अन्य कुनै पनि विकल्पहरु पेश गर्न समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाललाई अनुरोध गर्दै आएका छन् ।
बीमा समितिले ४/५ वटा विकल्पहरु पेश गरे पनि सकारले उक्त विकल्पहरुलाई आत्मसाथ गर्न सकेको छैन । सरकार सकेसम्म आफ्नो भागको दायित्व कम होस भन्ने चाहन्छ । यसले गर्दा पनि समस्या आइरहेको छ । यदि कोरोना बीमाको मापदण्ड अनुसार चल्ने हो भने सम्पुर्ण दायित्व सरकारले बेहोर्नु पर्छ तर सरकारले उक्त दायित्व बेहोर्न नखोजेकाले समस्या सिर्जना भएको हो ।
समस्या सिर्जना भए पछि उपायहरु खोज्नु पर्ने बाध्यता आइलागेकाले कम्पनीहरु सँग विकल्पहरु माग गरिएको कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । हिजोको छलफल पछि नेपाल बीमक संघले लिखित रुपमा विकल्पहरु पेश गर्ने भएको छ ।
अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरुको भागमा कुनै पनि दायित्व परेको छैन । उनिहरुले बीमित सँग संकलन गरेको बीमा शुल्क र महाविपत्तीकोषबाट मात्रै रकम खर्चनु परेको छ । समितिले कम्पनीहरुलाई आफ्नो तर्फबाट पनि के कति योगदान पुर्याउन सकिन्छ त्यसको खाका माग गरेको छ ।
सरकारले पनि बीमा कम्पनीहरुलाई दायित्वको केहि हिस्सा तिराउन खोजिरहेको छ । तर कम्पनीहरुले अहिलेसम्म यस्तो रकम आफुले सरकार्ने पक्षमा छैनन् । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई लिएर वर्षौसम्म लफडा गरेर बस्नु भन्दा बीमा समिति, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल सरकारले संयुक्त रुपमा तिर्नु पर्छ ।
कोरोना बीमाको विषय अघिल्लो सरकारको पालामा भएको भन्दै अहिलेको सरकार पनि पन्छिन मिल्दैन । साथै समितिका अध्यक्षले पनि अघिल्लो अध्यक्षको पालामा भएको भन्दै वेवास्था गर्न मिल्दैन । बीमा समितिले बीमा सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रममा सहभागीहरुले जहिले पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई लिएर प्रश्न गर्ने गरेका छन् । सधै यहि विषयमा विवाद गर्नु भन्दा सबै पक्षहरु मिलेर बीमाको यस्तो कालो दाग मेटाउन तर्फ लाग्नु पर्ने हुन्छ ।
