काठमाडौं । बीमा समितिले नेपाल सरकारलाई कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि चार वटा विकल्प दिएको छ । सरकारले बीमा समिति समक्ष कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि विकल्प प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दै आएको थियो ।
सोही क्रममा गत बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल, निर्देशक शुशिलदेव सुवेदी र पुजन ढुङ्गेल अधिकारी सँग छलफल गरेको थिए । छलफलका क्रममा बीमा समितिको टोलिले अर्थमन्त्री शर्मालाई चार वटा विकल्प दिएको थियो ।
बीमा समितिले मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर बिक्री गरेर प्राप्त हुने रकमबाट दाबी भुक्तानी गर्न एउटा विकल्प दिएको छ । हाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४ अर्ब ४० करोड ३९ लाख ५ हजार एक सय रुपैयाँको लगानी छ । यदि सरकारले यो शेयर बिक्री गर्ने हो भने डिडिए गर्नु पर्छ । डिडिए पश्चात न्युनतम मूल्य तोकी बढाबढ गरी बोलकबोल मार्फत बिक्री गर्न सक्छ ।
हाल नेपाल पुनर्बीमाको शेयर दोस्रो बजारमा १३ सय रुपैयाँ भन्दा माथि छ । तर नेपाल सरकारको नाममा रहेको संस्थापक शेयरको मूल्य धेरै माथि हुँदैन। प्रतिशेयर नेटवर्थ १५४ रुपैयाँ रहेको हुँदा संस्थापक शेयर चार सय रुपैयाँ भन्दा माथिमै बिक्ने सम्भावना उच्च छ । यदि सरकारले चाह्यो भने प्रति कित्ता ४००/५०० रुपैयाँ भन्दा माथिको दरमा बिक्री गरी कोरोना बीमा बापतको दाबी भुक्तानी तिर्न सक्छ । सरकारले केहि प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर उक्त रकम तिर्न सक्छ । नेपाल बीमक संघका पदाधिकारीहरुले केहि समय अगाडी बीमा समितिलाई यस्तो सुझाव दिएका थिए ।
समितिले मन्त्रालय समक्ष दोस्रो विकल्पको रुपमा बीमा कम्पनीहरुले राज्यलाई बुझाउने कर, भ्याटमा छुट दिने या समायोजन गरेर पनि दाबी भुक्तानी फर्छ्यौटमा सहजिकरण गर्न सक्ने भन्दै सुझाव दिएको छ । यदि सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई निश्चित अवधिको भ्याट तथा करमा छुट दिने हो भने तत्कालका लागि बीमितलाई भुक्तानी गरिदिने भन्दै समितिले विकल्प दिएको हो ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी मार्फत निजामति कर्मचारी, सैनिक, प्रहरीहरुको बीमा गर्दै आइरहेको छ । सरकारले कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य बीमा गर्ने नीति बनाएको छ । सरकारले कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम बीमा कम्पनीलाई दिने र भोलिका दिनको दाबी भुक्तानी राज्यले दिने व्यवस्था गरिदिने हो भने पनि बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गरिदिने भन्दै तेस्रो विकल्प दिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु मार्फत पर्ने दाबी भुक्तानी बेहोर्ने जोखिम लिन सक्नु पर्छ । त्यस्तै कोभिड ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यहि रकमबाट दाबी भुक्तानी गर्न सकिने भन्दै समितिले चौथो विकल्प दिएको हो ।
माथिका विकल्प बाहेक समिति भित्रै ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले बेहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत बीमा कम्पनी, बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लगायतले बेहोर्ने गरी पनि सल्टाउन सकिने विषयमा छलफल भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले ९ अर्ब हाराहारीको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यदि सरकारले ५ अर्ब भुक्तानी गरिदियो भने बाँकी ५ अर्ब बीमा कम्पनीहरु मार्फत भुक्तानी गराउनु पर्ने कतिपयको सुझाव छ । हिजोका दिनमा कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्न उक्साउने बीमा कम्पनीहरुलाई पनि नसियतका रुपमा केहि हिस्सा तिराउनु पर्ने उनिहरुको तर्क छ ।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारलाई चौतर्फी दवाव पर्दै आइरहेको छ । यो समस्या समाधान गर्दा मन्त्री शर्माले केहि पपुलर काम गरेको जस पाउने छन् साथै बीमा क्षेत्रको यो कालो धब्बा पनि मेटिन सक्नेछ । बजेट विधेयकको विषयमा अर्थमन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना बीमाको दाबी कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिदै ‘एक दुई अर्ब भए दिन्थ्यौ तर ११ अर्ब कसरी तिर्न सकिन्छ’ भन्दै जवाफ दिएका थिए । मन्त्रालय पनि यो विषयलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छ । त्यसैले गर्दा सरकारले समितिलाई बोलाएरै विकल्प प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरेको हो ।
