काठमाडौं । २०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि सरकारले कोरोनाविरुद्ध घोषणा गरेको लकडाउनका कारण सिंगो अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणी र बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई छुट दिने क्रम सुरु भयो । बीमितहरुले विभिन्न प्याकेजमा पाएको छुटका कारण बीमितलाई लाभमाथि लाभ र बीमा कम्पनीहरुमाथि दवाव परेको गुनासो बीमा कम्पनीहरुको छ । यद्यपि बीमा व्यापार मात्रै नभएर सेवा समेत भएको हुँदा राज्यको नीतिलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नु उनीहरुको दायित्व हुन्छ भने विपदमा जनतालाई राहत दिनु कर्तव्य ।
सुरुमा बीमा समितिले जीवन बीमाको शुल्क भुक्तानीमा सहुलियत दिने निर्णय गरेर कोरोना महामारीमा बीमितहरुलाई राहत दिन सुरु गरेको थियो । जीवन बीमा गरेका बीमितहरुलाई बीमा शुल्क भुक्तानीका लागि थप दिएर तथा बीमा शुल्क भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा लाग्ने जरिवना नलाग्ने सुविधा दिएको थियो । बीमा समितिले लकडाउन अवधीमा व्यतित हुने बीमालेखलाई लकडाउनको अवधीभर कायम रहने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै बीमा पोलिसी धितोमा लिएको ऋणको ब्याज बुझाउने समय समेत थप गरेर छुट दिइएको थियो ।
बीमा समितिले निर्जिवन बीमा क्षेत्रमा मोटर बीमामा तीन महिनाको बीमा शुल्क लेअप सुविधा दिई नविकरण गर्दा सो बराबरको बीमा शुल्क छुट दिने निर्णय गरेर यातायात व्यवसायीहरुलाई छुट दिने निर्णय गर्यो । पछि सरकारले बजेटमार्फत उद्योग कलकारखानालाई समेत बीमा रकममा छुट दिने कुरा बजेटमै समावेश भएर आएपछि बीमा समितिले सम्पत्ति बीमामा समेत छुट दिएको छ ।
बीमा समितिले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल बीमक संघको संयुक्त छलफल गराई सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत कोभिड महामारीमा बन्द भएका उद्योगलाई सवारी साधनकै मोडलमा साईलेन्स रिस्क ३३.३४ प्रतिशत कटाएर बाँकी रहेको बीमा शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको हो । उल्लेखित दुवै छुटको हिसाब गर्दा आगामी वर्ष बीमा नविकरण गर्दा करिब १५.१६ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । बीमा अवधीलाई १०० प्रतिशत मान्ने हो भने लकडाउनमा परेको ८३ दिन समय २२.७४ प्रतिशत हुन आउँछ । सोही समयको प्रतिशतको एक तिहाई साईलेन्स रिस्कमा कटाएर बाँकी रहेको १५.१६ प्रतिशत छुट दिने बीमक संघले समेत हिसाब किताब गरिसकेको छ ।
एक तिहाई साईलेन्स रिस्क कटाएर बाँकी रहेको दुई तिहाई शुल्क छुट दिने निर्णयले बीमित ठूला कम्पनीहरुको बार्षिक लाखौं देखि करोडौं रुपैयाँ बचत हुन पुगेको छ भने साना तथा मोटर बीमा गर्नेहरुले पनि कम्पनीमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ छुट पाउनेछन् ।
सम्पत्ति बीमा र सवारी साधन बीमामा दिइएको छुटको प्रत्यक्ष प्रभाव आगामी वर्षको ब्यालेन्ससिटमा देखिन्छ । बीमा अग्रिम भुक्तानी व्यवसाय भएकोले बीमा समितिले आगामी वर्ष वा चालु आवमा नविकरण गर्दा त्यस्तो छुट दिन निर्देशन दिइसकेकाले बीमा शुल्क भुक्तानी गरिसकेकाले समेत अर्को वर्ष छुट पाउनेछन् ।
जीवन बीमा क्षेत्रमा बीमा समितिले दिएको छुट सुविधाले बीमितले ठूलो राहत पाए । साथै कम्पनीमाथि पनि ठूलो आर्थिक भार परेको छैन । तर, निर्जिवन बीमा क्षेत्रमा दिएको छुटका कारण बीमितिले राहत त पाए नै बीमा कम्पनीमाथि करोडौं रुपैयाँको आर्थिक भार परेको छ । गत आर्थिक वर्षमा संकलन भएको खूद बीमा शुल्क ९ अर्ब बीमा शुल्क मध्ये अधिकांश सम्पत्ति बीमा र सवारी साधन बीमाका छन् । दुवै क्षेत्रमा दिइएको छुटका कारण करिब एक अर्ब बीमा शुल्क घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बीमा समितिले कोरोना महामारीमा जनतालाई राहत दिन अघि सारेको कोरोना बीमाले आम सर्वसारधाणलाई ठूलो राहत दिएको छ । हालसम्म कोरोना बीमामा १० लाखभन्दा बढि मानिसहरुले रक्षावरण गराइसकेका छन् । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरुको निःशुल्क कोरोना बीमा गराउने सरकारी घोषणा हालै कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, सरकारले आम सर्वसाधारणलाई कोरोना बीमा गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिने कुरा बजेटमै व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था समेत लागू भइसकेको छ । कोरोना बीमाको दायित्व पनि अन्ततः कम्पनीहरुमाथि नै पर्ने देखिन्छ । यद्यपि कोरोना बीमा सबै कम्पनीहरुमाथि सामूहिक दायित्व बहन गर्दै बीमा पुलमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
