काठमाडौं । खाद्य संकट हटाउन आन्तरिक कृषी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने समयमा नेपालमा कृषी उत्पादनकाे बीमाकाे दायरा खुम्चिंदै जान थालेकाे छ। आर्थिक मन्दीसँगै समग्र आर्थिक गतिविधमा मन्दी र सरकारी अनुदान वितरणमा अवराेधका कारण कृषी उत्पादन, भण्डारण र काराेबारमा आएकाे गिरावटले कृषी तथा बाली बीमा खुम्चिएकाे हाे ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेकाे तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ काे भदाैसम्ममा कृषी तथा बाली बीमाकाे आकार १० प्रतिशतले खुम्चिएकाे छ। गत आव २०७९।८० काे भदाै मसान्तसम्ममा कूल ३९ कराेड ७६ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आम्दानी गरेकाेमा यसवर्ष जम्मा ३५ कराेड ४६ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क कृषी बीमाबाट निर्जीवन बीमकले संकलन गरेका छन् ।
प्रदेशगतरुपमा सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमा कृषी तथा बाली बीमाशुल्क आम्दानी २६ प्रतिशतले बढाएका छन् भने बाँकी ६ वटै प्रदेशमा बीमाशुल्क आम्दानी १ देखि ४५ प्रतिशतसम्म घटेकाे छ। सबैभन्दा धेरै ४५ प्रतिशत गिरावट कर्णाली प्रदेशमा देखिएकाे छ। कर्णाली प्रदेशमा निर्जीवन बीमकले गत आवकाे साउन भदाैमा कूल ४२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेकाेमा चालू आवकाे साेही अवधिमा ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
कृषी तथा बाली बीमावापत सरकारले घाेषणा गरेकाे बीमा अनुदानवापतकाे रकम भुक्तानीमा सरकारले आनाकानी गरेकाे भन्दै निर्जीवन बीमकले कृषी तथा बाली बीमा अघाेषितरुपमा अस्वीकृत गर्ने क्रम जारी रहेकाे छ । निर्जीवन बीमकहरुकाे प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल बीमक संघले गत असारमा अनुदानवापतकाे रकम साेधभर्ना नभए बीमालेख बिक्री र दाबी भुक्तानी ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिएकाे थियाे ।
सरकारले अझै पनि कृषी तथा बाली बीमावापतकाे गत आर्थिक वर्षकै तीन अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। काेराेना बीमावापत सरकारले व्यहाेर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाे दायीत्व बहन नगर्दा निर्जीवन बीमकले आर्थिक भार व्यहाेर्न बाध्य भइरहेका बेला कृषी अनुदानकाे भार अझै घाटा बढाउने भन्दै निर्जीवन बीमक दबाबमा छन् ।
