काठमाडौं । बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमको अनुदानका लागि कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बीमाशुल्क रकमबाटै कृषि विकास बैंकले बीमा कार्यक्रमको व्यवस्थापन खर्च व्यहोरेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । बैंकले बीमा कार्यक्रम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित खर्च व्यहोर्ने गरी कार्यविधि नै बनाएर अनुदानको रकम दुरूपयोग गरेको हो ।
महालेखा परिक्षकको एकसाठ्ठिऔं प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार मन्त्रालयले बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमको लागि बैंकलाई अनुदानवापतको ४ करोड ४५ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार बीमाशुल्क अनुदानवापतको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा वित्तीय संस्थाहरूले आफूखुशी कार्यविधि तयार पारेर लागू गरेका छन्, यसमा मन्त्रालयले नियमन र निर्देशन गरेको छैन ।
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ब्याज आम्दानीबाट मात्र व्यवस्थापन खर्च गरी साँवावापतको रकम बीमाशुल्क भुक्तानीका लागि खर्च गर्ने कार्यविधि तयार पारेको छ । यसैगरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले कृषकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणको सुरक्षण गर्दा अनुदान रकम प्रयोग गर्ने गरी कार्य विधि तय गरेको छ।
यसरी एउटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न फरक फरक कार्य विधि तयार पारेर वित्तीय संस्थाले लागू गरेकोमा मन्त्रालयले अनुगमन एवम् मूल्यांकन नगरेको टिप्पणी महालेखाले गरेको छ। महालेखाले सुझाव दिंदै भनेको छ, त्यस्ता संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यकम सञ्चालन कार्यविधिमा एकरूपता कायम गर्ने र बाँकी रहेको मौज्दात रकमको समेत अनुगमन गरी सदुपयोग भएको सम्बन्धमा सचेत हुनुपर्छ ।
बीमा सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले कृषि तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमको लागि बीमाशुल्कको पचास प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो कार्यक्रम अन्तर्गत साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई ९ करोड ५० लाख रूपैयाँ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई २० करोड रूपैयाँ समेत ३३ करोड ९५ लाख रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
सरकारले बीमा कम्पनीहरूमार्फत् बाली तथा पशुधन बीमा गर्दा किसानलाई बीमाशुल्कवापत ८० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराई रहेको छ । किसानले बीमाशुल्क वापतको २० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने र बाँकी ८० प्रतिशत रकम सरकारले सिधै बीमा कम्पनीलाइ भुक्तानी दिएर अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान रकमको दुरूपयोग भएको विषयमा निर्जीवन बीमा कम्पनी र कृषि विकास मन्त्रालयबीच विवाद चली रहेको छ । बीमा कम्पनीहरूले अनुचितरूपमा बीमाशुल्क अनुदान दाबी गरेको आरोप सरकारी पक्षको छ भने निर्जीवन बीमकले सरकारको आश्वासनमा उधारो बीमा गरेर जोखिम व्यहोरेकोमा महिनौंसम्म अनुदानवापतको रकम उपलब्ध नगराउनु अनुचित भएको गुनासो गरेका छन् ।
कृषि विभाग र पशु विभाग दुबैले निजी क्षेत्रका निर्जीवन बीमकले अनुचितरूपमा बीमाङ्क रकम उल्लेख गरेर चर्को बीमाशुल्क दाबी गरेकाले अनुदान वापतको रकम भुक्तानीमा समस्या देखिएको बताउँदै आएका छन् । एकलाख रूपैयाँ मूल्याङ्कन हुनुपर्ने पशुधनको १० लाख रूपैयाँसम्म बीमाङ्क कायम गरेर बीमा कम्पनीहरूले सरकारी अनुदानको दुरूपयोग गर्न खोजेको विभागको आरोप छ। यता निर्जीवन बीमकले सरकारी आश्वासनमा उधारोमा किसानको बीमा गरेर दाबी भुक्तानी समेत गरिसकेपछि अहिले बीमाङ्क रकम अधिक भएको भन्दै खिचलो झिकिएकोमा आपत्ती जनाएको छ।
महालेखाले बैंकिङ कारोबार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित बैंकिङ संस्थाबाट बीमा सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा प्रश्न उठाउँदै यसबारे नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने औंल्याएको छ । बीमा ऐन २०७९ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त संस्थाबाहेकले कुनै पनि किसिमको बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने प्रावधान छ । तर सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, पशु तथा कृषि बाली बीमा कार्यक्रममार्फत् निर्वाधरूपमा बीमा कार्यक्रमहरूको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषले समेत बीमा कम्पनी सरहका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरि रहेका छन् ।
