काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तत्काल कृषि तथा पशुपन्छी बीमा व्यवसाय सुचारु गर्न बीमकहरुलाई निर्देशन दिएको छ। योसँगै गत चैतबाट सरकारले अनुदान नदिएको भन्दै बीमालेख जारी गर्न बन्द गरेका बीमा कम्पनी र नियामकबीच नै द्वन्द्व चर्किएको प्रस्ट हुन्छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले आजै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले अनुदानबापतको रकम नदिँदा बीमा कम्पनीहरु अत्याधिक जोखिममा रहेको भन्दै नियामक र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर, नियामक बीमा प्राधिकरणले आज उल्टै एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि बीमासम्बन्धी विज्ञप्तिबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। नियामकको विज्ञप्तिले बीमक र नियामकबीच कृषि बीमालाई लिएर द्वन्द्व बढ्न संकेत मिलेको छ।
बीमक संघले पनि आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले कृषि बीमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरुलाई दिन हालसम्म करिब रु. २ अर्ब बाँकी रहेको जनाएको थियो। ‘उपरोक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दासमेत हाल सम्म प्राप्त भएको छैन’, संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कारणले बीमा कम्पनीहरु अत्यधिक जोखिममा रहेका छन्।’
यता प्राधिकरणले पनि आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमक संघलाई घुमाउरो पाराले निर्देशन दिँदै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘यो निर्देशनमा सरकारको ठूलै दबाब रहेको हुन सक्छ’, प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘किनकि एकातिर सरकारले कृषि बीमाको अनुदानबापतको रकम दिएको छैन, अर्कोतिर नियामक बीमा प्राधिकरणले बीमकहरुलाई कृषि बीमा जारी गर्न नरोक्नु भनेर निर्देशन दिएको छ।’
प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा बीमक संघले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी बीमा व्यवसायलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने तथा नेपाल सरकारको प्राप्त हुन बाँकी अनुदान रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग बारम्बार समन्वय तथा पहल भइरहेको प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निकट भविष्यमा रकम प्राप्त हुने हुँदा तत्काल उक्त विज्ञप्ति फिर्ता लिई कृषि तथा पशुपन्छी बीमा व्यवसाय सुचारु गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी कृषि बीमाको दाबी भुक्तानी पनि सुरु गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई प्राधिकरण निर्देशन दिएको छ। आगामी दिनमा यस प्रकारका बीमा बजार भ्रम सिर्जना हुने तथा बीमाको विश्वसनीयतामा नै असर पर्ने खालका विज्ञप्ति एवं सूचना सम्प्रेण नगर्नसमेत प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।
