काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अधिकार कटौती गरी आफैँले लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
मन्त्रालयले सेबोनको कर्मचारी सेवासुविधासम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै अधिकार आफैँले लिने तयारी गरेको हो। यसका लागि मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगसमक्ष राय माग गरेको छ।
सेबोन स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिमा संशोधन गर्दै कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा आफ्नो सहमति लिनुपर्ने प्रावधान लागू गर्न लागेको छ। यसअघि यी दुवै कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेबोनले नै गर्दै आएको थियो। अब भने ती दुवै कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
यसैगरी सेबोनमा कर्मचारीका लागि विद्युतीय हाजिरसम्बन्धी व्यवस्था पनि मन्त्रालयले गर्न लागेको छ। यसअघि कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था रहेको थिएन।
हाल सेबोनका कर्मचारीहरु सेबोनको स्वायत्त कायम गर्न र कर्मचारीको सेवासुविधा कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलनमा छन्। कर्मचारीले आन्दोलन थालेको आज १०१ दिन पुगेको छ। हाल कर्मचारीहरुले १ घन्टा धर्नाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
सेबोनका कर्मचारीको सेवासुविधासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने, विगतमा कर्मचारीका रुपमा प्राप्त गरेका सेवासुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने र सेबोनले आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको (राजस्व सचिव) स्तरीय भदौ ३१ को निर्णय र असोज २ गतेको पत्रको विषयसँग असहमत हुँदै कर्मचारीहरुले असोज ७ गतेबाट पेन डाउन गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
पछिल्लो समय मन्त्रालयले माग सम्बोधनका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएपछि सेबोनका कर्मचारीले पेनडाउनको कार्यक्रम स्थगित गर्दै १ घन्टा धर्ना दिँदै आएका छन्। यद्यपि मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा कार्यविधि संशोधन गर्दै सेबोनको अधिकार कटौती गर्ने तयारी गरेपछि कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन्। अब केही दिनभित्र सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनीहरुको तयारी छ।
