उपभोक्तालाई १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने निर्णय दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन, प्रणालीको बहानामा आनाकानी
सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा संचालन गर्ने गरी नीतिगत तयारी गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन