काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय बीमा दाबीका विवादहरुमा महत्वपूर्ण फैसलाहरु गर्दै बीमाको सर्वमान्य सिद्धान्त र कानुनी मर्यादालाई स्पष्ट पार्न थालेको छ। हालै भएका तीन फरक प्रकृतिका फैसलाहरुले बीमित, बीमक र सरोकारवालाहरुलाई बीमाका प्राविधिक पक्षबारे गम्भीर सन्देश दिएका छन्।
१. हत्या भएको अवस्थामा पनि दाबी पाइनेः सुमन कुमारी चौहानविरुद्ध आईएमई लाइफसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाले बीमितको हत्या भएको अवस्थामा आश्रित परिवारलाई ठूलो राहात दिएको छ। यदि हत्यामा इच्छाएको व्यक्तिको संलग्नता देखिएको छैन र निजलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन भने मुद्दाको अन्तिम फैसला नपर्खी दाबी भुक्तानी दिनुपर्छ।
२. तेस्रो पक्षको परिभाषा र कर्मचारीको मृत्युः ज्वाला निर्माण सेवाविरुद्ध नेपाल इन्स्योरेन्सको मुद्दाको फैसलाले निर्माण उपकरण एक्साभेटर दुर्घटनामा हुने मानवीय क्षतिको दायित्वबारे स्पष्ट पारेको छ। दुर्घटना हुँदा कर्मचारी मेसिनभन्दा बाहिर रहेको र मेसिनको ठक्करबाट मृत्यु भएको देखिएमा उसलाई तेस्रो पक्षसरह नै मान्नुपर्छ। सवारी ऐन र बीमा निर्देशिकाले दिने सुविधालाई बीमालेखको कुनै बुँदाले काट्न मिल्दैन।
३. बीमाशुल्क नतिरी दाबी नपाइनेः माउन्ट कञ्चन इन्टरनेसनलविरुद्ध नेशनल लाइफको मुद्दामा बीमा प्रक्रियामा हुने लापरबाहीप्रति बीमित र म्यानपावर कम्पनीलाई प्राधिकरणले सचेत गराएको छ।
बीमाशुल्क प्राप्त नभएसम्म जोखिम रक्षावरण भएको मानिँदैन। साथै, हकवालाबाहेक तेस्रो व्यक्ति (म्यानपावर कम्पनी) ले मात्र दाबी गर्दा बीमायोग्य हित पुग्दैन। पैसा बुझाएको आधिकारिक रसिद र हातमा बीमा पोलिसी नभएसम्म बीमा भएको मानिँदैन। एजेन्टका भरमा मात्र पर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।
बीमितले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य पक्ष
बीमा प्राधिकरणका यी फैसलाले नेपाली बीमा बजारका लागि ३ वटा नजिर स्थापित गरेका छन्।
बीमा गर्दा बीमाशुल्क बुझाएको बैंक भौचर वा आधिकारिक रसिद सुरक्षित राख्नुहोस्। पोलिसी नम्बर नभएको बीमा केवल कागजको खोस्टो मात्र हुन सक्छ। इच्छाएको व्यक्ति वा हकवालाले मात्र दाबी प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनी रुपमा बलियो हुन्छ।
सवारी वा मेसिनरीको हकमा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य दायित्व हो। जसमा कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिन पाउँदैनन्।
बीमा प्राधिकरणले यी फैसलामार्फत बीमकलाई जिम्मेवार र बीमितलाई सचेत बन्न प्रेरित गरेको छ। बीमा कम्पनीहरुले केवल प्रिमियम संकलन गर्ने मात्र नभएर दाबीको समयमा मानवीय र कानुनी दुवै पक्षलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
