काठमाडौं । आफैले जारी गरेको संस्थागत सुशासन कुल्चँदै बीमा समितिले १६ वर्षदेखि एउटै व्यक्ति सिइओ रहेको शिखर इन्स्योरेन्समा पुनः दीप प्रकाश पाण्डेलाई सिईओ नियुक्ती गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सका एक उच्च अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार बीमा समितिका अध्यक्षकै आग्रहमा शिखर इन्स्योरेन्सका बोर्ड बैठकले सो कम्पनीको सिईओ पदमा २० औं वर्षसम्मका लागि पुनः नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउँदै अनुमतिको लागि बीमा समितिमा पेश गरेको हो ।
२०६१ साल मंसिर २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको सिईओमा स्थापनाकालदेखि नै पाण्डे छन् । पछिल्लो पटक २०७३ साल कार्तिक १० गते चार वर्षका लागि सिईओ पदमा पुनः नियुक्ती लिएका पाण्डेको समयावधी सकिन एक महिना बाँकी छँदै सिईओमा पुनः नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।
संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको मूल मर्म विपरित बीमा समितिले शिखर इन्स्योरेन्सको सिईओमा पाण्डेलाई नियुक्ती गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पाण्डे सुरुमा स्थायी कर्मचारीको रुपमा शिखर इन्स्योरेन्समा सिईओ बनेका थिए । स्थायी कर्मचारीको रुपमा सिईओ बन्न नपाउने र करारमा सिईओ नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै बीमा समितिले २०६९ साल भदौं १ गते संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी गरेपछि सिईओ पाण्डेले करारमा नियुक्ती लिँदै आएका थिए । बीमा समितिले २०७५ सालमा जारी गरेको संस्थागत सुशासनमा सिईओका कार्यकाल एक मात्रै हुने र सञ्चालक समितिलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन राम्रो लागेमा एक कार्यकाल थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो आधारमा बढिमा दुई कार्यकाल अर्थात ८ वर्ष सिईओ हुन सक्ने व्यवस्था भएपनि कहिले स्थायी कर्मचारी तथा कहिले बीमा समितिको संस्थागत सुशासन निर्देशिका संशोधन गरेर पाण्डेले शिखर इन्स्योरेन्समा पुनः नियुक्ती लिँदै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकाय भनेर चिनिएका क्षेत्रमा एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म सिईओ पदमा कार्यरत रहँदा त्यहाँभित्र भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, पदीय दुरुपयोग लगायतका विषयहरु बाहिर आउन नसक्ने भन्दै दुई कार्यकाल भन्दा बढि जुनसुकै बाहनामा सिईओ बन्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ । तर, बीमा समितिले सरकारको उद्देश्यलाई सफल पार्नुको साटो उल्टो असहयोग गर्दै कानुनी छिद्रहरुको अपव्याख्या गर्दै पाण्डेलाई पुनः सिईओमा नियुक्ती गर्न लागेको देखिएको छ । पछिल्लो समय बीमा समिति त्रुटीपूर्ण र जनविरोधी निर्णय गर्दै अघि बढिरहेको छ । कोरोना बीमाको सम्बन्धमा गरेको विवादास्पद निर्णयमाथि चुनौति दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको असोज ८ गते सुनुवाई हुँदैछ ।
