समाचार विश्लेषण
काठमाडौं । बीमा समितिले आजदेखि लागू हुने गरी नयाँ कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेको छ । यसअघि जारी गरेको बीमा पोलिसीलाई अन्त्य गर्दै जारी गरिएको नयाँ कोरोना बीमा पोलिसीको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको हो । कोरोना बीमा गरेको ३० दिनसम्म बीमा दावी नपाइने व्यवस्थाले बीमा पोलिसी जारी गरेपछि कोरोना भाइरस संक्रमित भई निको भइसक्दासम्म बीमा दावी भुक्तानी नपाइने व्यवस्थाले कोरोना बीमा पोलिसीको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ।
नयाँ कोरोना बीमा पोलिसी अनुसार कोरोना बीमा गरेको मानिस ३० दिनसम्म घरैमा बसेर अवधी पुरा भएपछि मात्रै बाहिर निस्कनुपर्ने भएको छ । अन्यथा रोग लागिहालेमा बीमा दावी भुक्तानी पाइनेछैन । यदि बीमाको शर्त बमोजिम ३० दिन अघि बाहिर निस्केर कोरोना भाइरस पोजेटिभ भएमा बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी गर्ने छैनन् । यसअघि १४ दिन ग्रेस पिरियड रहेकोमा अब संशोधन गर्दै एक महिना बनाइएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमा गरेपछि पनि कोरोना लागेको अवस्थामा दायित्व बहन गर्दैन । तर एक महिनापछि कोरोना लागेमा भने बीमा कम्पनीहरुले दायित्व बहन गर्नेछ । बीमा गरेको दुई साताभित्रैमा कोरोना संक्रमण देखिएमा बीमा दावी गर्ने समय (एक महिना पछि मात्र) सम्म निको भइसक्ने हुँदा कोरोना बीमा पोलिसीको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि साताभित्रैमा लक्षण देखापर्ने गर्दछ । साथै लक्षण देखा परेको ७ देखि १४ दिनसम्ममा निको भइसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको भनाई छ । यसले शुल्क तिरेका बीमितिमाथि अन्याय हुने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको विषयमा पनि प्रश्नयोग्य छ । हालसम्म विश्वभरि नै कोरोना बीमाको उपचार खर्च राज्यले नै व्यहोर्दै आएको छ । नेपालमा पनि कोरोना बीमाको सम्पूर्ण खर्च आजसम्म नेपाल सरकारले नै व्यहोर्दै आएको छ । नेपाल सरकार अन्तर्गत संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको सम्पूर्ण उपचार खर्च तथा मृत्यु संस्कार समेत गर्दै आएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा पोलिसीमा कोरोना संक्रमण भई अस्पतालमा उपचाररत रहेको अवस्थामा बिल अनुसारको अधिकतम ७५ प्रतिशत दावी भुक्तानी गर्ने भन्ने व्यहोराले झनै अन्योलता सिर्जना गरेको छ । कोरोना संक्रमितले निजि अस्पतालमा उपचार गरेमा १४ दिनसम्म भेन्टिलेटरमा बस्दाको खर्च कोरोना बीमाको दावी बापत आउने ७५% भुक्तानीले कभर गर्न सम्भव छ ? कोरोना संक्रमित भई भेन्टिलेटरमा उचपार गर्नु परेमा १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखिएको छ । अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका संक्रमितलाई एक लाख रुपैयाँको ७५ प्रतिशत रकम दावी भुक्तानी दिने निर्णय व्यवहारिक नहुने देखिएको छ ।
बीमा समितिले कोरोना बीमा संशोधन गर्दा अर्को अपरिपक्व र अदुरदर्शी निर्णय गरेको छ । कोरोना बीमा संक्रमितले सरकारी अनुदान नलिई उपचार गर्न चाहेमा सम्पूर्ण उपचार खर्चको जोखिम बहन पनि गर्नेछैन । कोरोना संक्रमितको राज्यले निःशुल्क उपचार गर्ने अनि बीमा कम्पनीहरुले उपचार खर्च बापतको बिल बमोजिम भुक्तानी गर्ने भन्दै कोरोना बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने कार्य जनता झुक्याउने काम हुन पुगेको छ ।
अर्कोतिर, कोरोना रोग संक्रमित भइसकेपछि उपचार खर्च बिल अनुसारको रकम व्यहोर्ने भएपछि कोरोना बीमा पोलिसीको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । कोरोना बीमा स्वास्थ्य बीमा जस्तै भएपछि नयाँ कोरोना बीमा पोलिसीको औचित्य सकिएको छ ।