काठमाडौं । कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्दा बीमा समितिले बदनियतपूर्वक सर्वसाधारणलाई दुःख दिन खोजेको पुष्टि भएको छ । बीमा समितिले २०७७ बैशाख ७ गते कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्दा अस्पताल नतोकी कोरोना भाइरसको परिक्षण विधि पोलिमर चेन रियाक्सन (पिसिआर) परिक्षणको नतिजा पोजेटिभ हुने वित्तिकै दावी भुक्तानी पाइने उल्लेख थियो । तर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै कोरोना संक्रमितले दावी भुक्तानी पाउन कठिन हुने गरी सुटुक्क बीमा पोलिसी नै संशोधन गरेको खुलेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै जाँदा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई आफै जनता झुक्याउन उद्यत रहेको पाइएको छ । अध्यक्ष चापागाईले सर्वसाधारणलाई बीमा पोलिसी पढ्न सुझाव दिइरहेका छन् तर आफूले लिएको बीमा पोलिसी र जनतालाई बिक्री गरेको बीमा पोलसी फरक–फरक पारेर बीमा समितिले जनतालाई झुक्याइरहेको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष आफूले सगरमाथा इन्स्योरेन्सबाट खरिद गरेको बीमा पोलिसीमा कुनै अस्पताल तोकिएको छैन । बरु कोभिड पुष्टी हुने पोलिमर चेन रियाक्सन (पिसिआर) परिक्षण पोजेटिभ हुनासाथ दावी योग्य हुने उल्लेख छ ।
बीमा समितिले २०७७ साउन २२ गते जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका अस्पतालको रिपोर्टका आधारमा मात्रै भुक्तानी गर्न भनिएको छ । साथै भदौं २१ गते बीमा समितिले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा समेत सर्वसाधारणलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मातहतका अस्पतालमा कोरोना भाइरसको परिक्षण गर्न आह्वान गरिएको छ । भदौं २५ गतेसम्म आईपुग्दा सुरुमा जारी कोरोना बीमा पोलिसी बिपरित हुने गरी कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गरिएको र सो को उद्देश्य कोरोना बीमा दावी भुक्तानी नगरी झुक्याउने नियत देखिएको छ ।
बैशाख ७ गते पहिलो कोरोना बीमा पोलिसी बीमा समितिकै अध्यक्ष चापागाईलाई जारी गरिएको थियो । सगरमाथा इन्स्योरेन्सबाट अध्यक्ष चापागाईले खरिद गरेको बीमा पोलिसी नं ०००११९२०२९०००११ को दावी खण्डमा कुनै अस्पताल नतोकी पिसिआर परिक्षण पोजेटिभ पुष्टि हुने वित्तिकै दावी योग्य हुने उल्लेख छ । समितिले जनतालाई झुक्याउँदै पछि पोलिसी नै संशोधन गरी दावी भुक्तानीका लागि प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पताल, छुट्टै ऐनद्वारा संस्थापित सरकारी अस्पतालको रिपोर्ट समेत अमान्य बनाएको खुलेको छ । त्यस्तै, निजि अस्पतालको रिपोर्ट समेत अमान्य अमान्य बनाएका छन् । रोचक कुरा के छ भने कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गरेपछि बीमा कम्पनीहरुले जारी गरेको कोरोना बीमा पोलिसीमा कुनै अस्पताल तोकिएको छैन । तर, बीमा समितिले अस्तपताल नतोकिएको पोलिसीमाथिका दावीलाई समेत कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ विपरित दावी भुक्तानी नगर्न भनेको छ ।
कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीबारे प्रश्न उठेपछि गल्ती सच्याउनुको साटो कार्यदल गठन गरेर पर सार्न बीमा समिति उद्यत छ । यद्यपि बीमा समितिले तालुक मन्त्रालय र सरोकारवाला स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन गर्ने बीमा समितिले तयारी गरेको छ । साथै रोकिएको दावी भुक्तानी सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनेको छ ।
भदौं २२ गतेसम्म परेको एक हजार ६२२ दावी मध्ये जम्मा २६१ जनाले मात्रै भुक्तानी पाएका छन् भने बाँकीको दावी भुक्तानी रोकिएकोछ । दावी भुक्तानी रोकिएका मध्ये प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्थापना भएका सरकारी अस्पतालकै रिपोर्ट बाहक समेत छन् ।
