काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले २०६५ साल असारमा संसदमा दर्ता गरेको बीमा ऐनको मस्यौदामा अर्थ समितिको दिल खुस हुने गरी चित्त नबुझेपछि पुनः परिमार्जित गरेर ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
अर्थ समितिमा गत वर्षको फागुनदेखि छलफल भई कोरोनाको कारण रोकिएको बीमा विधेयकमाथिको छलफल शुक्रबार सकिएको छ । छलफलको क्रममा दर्जनौं बुँदामा संशोधन गर्नुपरेको थियो । समितिले ति संशोधनहरु सहित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, आजको अवाश्यकता अनुसार थप केही थप गर्नुपर्ने भए थप गरी उत्कृष्ट बनाएर पुनः पेश गर्न निर्देशन दिइएको अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
अर्थ समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार झण्डै १५ दिन लामो छलफल पश्चात पनि अर्थ समिति बीमा ऐनमा सन्तुष्ट हुन नसकेको बताए । अन्य प्राविधिक विषयहरुमा सहमति भइसकेको भएपनि करिब पाँच वटा महत्वपूर्ण विषयमा अर्थ समितिले पुनः छलफल गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थले पेश गरेको बीमा ऐन २०७५ को मस्यौदाले समग्र बीमा व्यवसाय नियमन गर्ने गरी एकीकृत रुपमा समेट्न नसकेको, बीमा प्राधिकरण गठन गरेपनि हालको बीमा समिति भन्दा माथि उठ्न नसकेको, बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका राम्रा कुराहरु समेत वेवास्ता गरिएको र स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई जीवितै राख्न खोजिएको जस्ता विषयमा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बीमा ऐनमाथि हाल एक चरणको दफावार छलफल सकिएको र अब दोस्रो चरणको छलफल गर्ने विषयमा अर्थ समितिले तयारी गरेको जनाएको छ । बीमा ऐन २०७५ विधेयकमाथि सम्भवतः भदौंको दोस्रो साता दोस्रो चरणको छलफल हुनेछ । अर्थ समितिले उत्कृष्ट र बीमाका हरेक कुराहरु नियमन गर्न सक्ने गरी बीमा ऐन तर्जुमा गर्न मेहनत गरिरहेको सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
बीमा समितिमा सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल र सदस्यहरु पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पूर्व मन्त्री महन्त ठाकुर, युवा नेतृ राम कुमारी झाँक्री लगायतका नेताहरु छन् ।
