काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले यही जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दैछ । बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा राजश्वको अवस्था हेर्दा अत्यन्तै चिन्ताजनक र दयनीय देखिएको छ । दुई महिनादेखि जारी लकडाउनको कारण राजश्व संकलन प्रभावित हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन के हुन्छ ? अन्योलता थपिएको छ । यद्यपि अनुभवी र प्राविधिक व्यक्तिले अर्थमन्त्रालय सम्हालेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै खतरामा नपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ढुक्क भएको बताइन्छ । केही ठूला व्यापारीहरुका लागि अप्रिय भएपनि सिंगो अर्थतन्त्रको जीवन धान्ने बजेट ल्याउनेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क देखिएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिजो राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै उद्योग व्यापारीहरुलाई राहत दिइने भन्दा पनि उद्योग कलकारखाना खोल्ने र वितरण श्रृंखला सुचारु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
राजश्व संकलनको अवस्थाले आगामी दिनमा सरकारले कर्मचारीहरुलाई तलव खुवाउनै नसक्ने अवस्थातर्फ मुलुक जान लागेको देखिएको छ । दुई महिनामा जम्मा ६१ अर्ब ५९ करोड मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । सो रकममा एनसेलले बर्षौदेखिको बक्यौता बापतको २३ अर्ब समेत जोडिएकोले धेरै देखिएको हो । अन्य व्यापारबाट सरकारले जम्मा ३८ अर्ब मात्रै राजश्व संकलन गर्न सकेको छ । सो मध्येमा चार अर्ब त सोमबार मात्रै संकलन भएको हो । सरकारले सामान्य अवस्थामा मासिक ७० अर्बभन्दा बढि राजश्व संकलन गर्दै आएको थियो । तर, दुई महिनामा जम्मा ६१ अर्ब मात्रै राजश्व संकलन भएपछि अबको दिन कसरी अघि बढ्ने सरकार निकै तनावमा परेको छ । हालसम्म ९०० अर्बभन्दा माथि हुनुपर्ने राजश्व संकलन जम्मा ६७१ अर्बमा अघि बढ्दैछ । गत चैत्र १० गते ६१० अर्ब राजश्व संकलन भइसकेको थियो । चैत्र बैशाखपछि सामान आयात बढेसँगै राजश्व संकलन समेत तीव्र हुँदै ११०० अर्बको लक्ष्य भेट्टाउनेमा अर्थमन्त्रालय ढुक्क थियो । गत चैत्र १० गतेको तथ्याङ्क अनुसार लक्ष्यको ५२ प्रतिशत राजश्व संकलन गरी ४१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेकोमा दुई महिनापछि हिजो जेठ ११ गतेको तथ्याङ्क अनुसार राजश्व संकलन पाँच प्रतिशत बृद्धि हुँदै ५७ प्रतिशत पुगेको छ भने खर्च १० प्रतिशत बृद्धि भई ५१ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
राजश्वको स्रोत सुकेपछि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु निकै तनावमा पर्न थालेका छन् । आइतबार एकै दिन लकडाउन सुरु भएपछिकै सबैभन्दा धेरै चार अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । भन्सारमा रहेका महंगा गाडीहरु छुटाएकोले कर बढेको हो । नयाँ बजेट आउन लागेको सन्दर्भमा भन्सारबाट मालबस्तु नछुटाउँदा पुनः कर बढ्न सक्ने भएकोले व्यापारीहरुले हरतरहले भन्सारमा रोकिएका सामानहरु छुटाउने प्रयासमा छन् । अबको केही दिन राजश्व संकलनमा बृद्धि हुने भएपनि यस वर्ष राजश्व लक्ष्य ७० प्रतिशत भन्दा माथि नजाने अनुमान गरिएको छ । असारसम्मै कडाउन खुकुलो बनाए पनि कूल राजश्व संकलन ८०० अर्ब हाराहारी हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चकै लागि सरकारलाई ९५७ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यकता पर्दछ । कर्मचारी, स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदान समेतको सो रकम अब कहाँबाट जुटाउने सरकार तनावमा छ । ४०० अर्बको विकास खर्च गर्न लक्ष्य लिएको सरकारले ११६ अर्ब मात्रै खर्च गरेको आर्थिक अभाव हुने भएपछि सम्भवतः विकास खर्च पनि प्रभावित हुनेछन् । चालु खर्च पनि ६०५ अर्ब गरिसकेको छ । हालसम्म ६७१ अर्ब राजश्व उठाएर ७९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको सरकारले अझै कम्तीमा ३५२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गर्नुपर्ने दवावमा परेको छ । यद्यपि केही खर्च कटौति गर्दा पनि २०० अर्ब कम्तीमा चाहिने देखिन्छ ।
आगामी वर्षको राजश्वको स्रोत के हो भनेर सरकारले ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । चर्चा र बहसमा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण, राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट इत्यादीलाई अघि सारिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत आफै संकटमा परेको र ओभरड्राफ्टले मुद्रा स्फीर्ति बढेर अर्थतन्त्र नै भयावह हुनसक्ने भएकोले जोखिम रहित भने छैन ।
सरकारले बजेट भाषण पर्सी जेठ १५ गते घोषणा गर्दैछ । नेपाली कांग्रेसले पुरक बजेट ल्याउने गरी बजेट बनाउन माग गरेपनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट पूर्णनै आउने र पुरक बजेट नल्याउने प्रष्ट पारिसकेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सम्भावित आर्थिक स्रोतका सम्बन्धमा चर्चा र बहसमार्फत नयाँ निकास निकाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
