काठमाडौं । सरकारले अन्योलका बीच मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा सोमबार अवेर सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि अघि सारेको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामार्फत संशोधन तथा नयाँ नीति थपघट गर्ने हुँदा मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षालाई महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ ।
माघमै गरिनुपर्ने मौद्रिक नीतिमाथिको समीक्षा यही चैत्र ५ गतेदेखि विदा हुन लागेको गभर्नर तथा फागुन २० पछि अन्त्य हुनसक्ने अर्थमन्त्रीको पदावधीको कारण ढिलाई भएको हो । ढिलोगरी आएको मौद्रिक नीतिमा सरकार यसअघिको मौद्रिक नीतिमा खासै संशोधन गरेको छैन । बरु कोरोना प्रभावितबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने पूर्व योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले यस वर्ष लक्ष्य लिइएको आर्थिक बृद्धि प्राप्त हुन निकै कठिन भएको औल्याइएको छ । कोरोना र धानबालीमा आएको गिरावटलाई मुख्य कारण मानेकोछ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा कोरोनाको कारण उल्लेख गरेपनि कोरोनाको कारण रेमिट्यान्समा कमी आउने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । चीनमा जस्तै खाडी मुलुक र मलेसियामा उद्योग कलकारखाना बन्द भएमा विदेशमा रहेका करिब २० लाख मानिस घर फर्कन बाध्य हुनसक्ने भएपनि मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह यथावत रहने विश्लेषण गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामार्फत दुई करोडसम्म कर्जा लिनेलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ५० लाख सम्मको कर्जा लिँदा कर प्रमाणपत्र पेश नगरे पनि हुने भएको छ । त्यस्तै व्यक्तिगत घर कर्जा आम्दानी अनुपातको ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित उद्योगहरुलाई पुनकर्जाको सुविधा दिइएको मौद्रिक नीतिमा ऋण लिँदाको कर सम्बन्धी प्रावधानहरु केही खुकुलो बनाइएको छ ।
