काठमाडौं । बालुवाटारको जग्गा काण्डका भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गर्न चौतर्फी दवावका बीच बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बालुवाटारको विवादित जग्गा नेपालका १७ वटा बैंकमा राखेर दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढि रकम झिकेको खुलेको छ ।
सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, प्राईम बैंक, प्रभु बैंक (किष्ट बैंक), यति विकास बैंकलगायतका वित्तीय संस्थाको ठूलो रकम फसेको हो अभियुक्तहरुलाई अदालतको आदेश बमोजिम कारवाही भएमा बैंकहरुको ऋण के हुन्छ ? प्रश्न उब्जिएको छ । ऋणीहरुले हालसम्मको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गरिरहेकाले तत्काल समस्या नपरेपनि आगामाी तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने सम्भावना छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र लक्ष्मी बैंक एक एक अर्ब रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकको चार करोड ४७ लाख ५८ हजार, नेपाल बैंक लिमिटेडको एक करोड ९० लाख, यति विकास बैंकको ४९ लाख, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक अर्ब ३८ करोड २० लाख, युनिक फाइनान्सको दुई करोड, लक्ष्मी बैंकको ४७ करोड पाँच लाख, हिमालयन बैंक ३३ करोड १०, युनिक फाइनान्सको एक करोड, एनआईसी एसिया बैंकको ७५ लाख ७८ हजार, काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, एक करोड ४० लाख, नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक २० लाख, प्राईम कमर्शियल बैंक सात करोड ८२ लाख, प्रभु बैंक १० करोड रुपैयाँ बालुवाटार जग्गामा फसेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
उल्लेखित बैंक मध्येका एक बैंकका सिईओले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सो काण्डमा बैंकहरुलाई खासै समस्या नहुने बताए । बैंकरहरुका अनुसार बालुवाटार काण्डका धेरै जग्गाको ऋण फुकुवा भइसकेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएका विवेक कुमार सुवेदीले १० करोड, आर्यतारा सहकारीबाट ऋण लिने केशव तुलाधरले २० करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छन् । उता, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलले यति विकास बैंकबाट ४९ लाख रुपैयाँ ऋण नलिएको दावी गरेका छन् । उनको नाममा ऋण स्वीकृत भएको भएपनि सो ऋण उनले उपभोग नगरेको कारण बैंकलाई समस्या नपर्ने जनाइएको छ ।
बैंकरहरुका अनुसार ऋणीको बालुवाटारको जग्गा मात्रै हेरेर ऋण जारी नगरिएको तथा अन्य व्यापार व्यवसायको समेत सुक्ष्म विश्लेषण गरेर ऋण दिएकाले जग्गा यताउता पर्दैमा ऋणमा खासै फरक नपर्ने चर्चा बैंकिङ क्षेत्रमा चल्न थालेको छ ।
