काठमाडौं: यातायात व्यवस्था बिभागले मोटर बीमा दरमा हस्तक्षेप गरेको छ । विभागले सुचना जारी गरी सिधै बीमा कम्पनीहरुसँग मोटर दर रेट सहितको आवेदन माग गरेको छ । यद्यपी कुनै पनि कम्पनीहरुले बिभागमा आवेदन दिएनन् ।
बिभागले कम्पनीहरु बीच प्रतिस्पर्धा गराएर न्यून दरमा सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउँदा कम्पनीहरुलाई दर रेट सहित आवेदन मागिएको बिभागका महानिर्देशक लावण्य कुमार ढकालले बताए ।
तर, कम्पनीहरु भने प्रतिस्पर्धामा जान तयार छैनन् । प्रतिस्पर्धामा जाँदा घाटा हुने देखिए पछि कम्पनीहरुले सामूहिक छलफलबाट नै बिभागमा आवेदन नदिने निर्णय गरेका हुन् । मोटर बीमा खासै नाफा छैन । त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धामा जाने हो भने कम्पनीलाई धान्न गारो हुने युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराईले बताए । ‘त्यसमा पनि बीमाको दर तोक्ने काम बीमा समितिको हो । यदि समितिले नै नेतृत्व लिएर हामीलाई निर्देशन दिन्छ भने हामी काम गर्न तयार छौ,’ उनले भने ।
उता बीमा समिति भने बिभागले आफनो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको बताएको छ । बीमाको दररेट तोक्ने काम समितिको भएकाले बिभागले सिधै कम्पनीहरुसँग बीमाको दररेट माग्न नमिल्ने समितिको तर्क रहेको छ । सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट खारेज गरेपछि दुर्घटनामा परेका बिरामीको उपचारमा समस्या देखिन थालेको हो । बीमा रकमबाट पनि अपुग भएको रकम बिरामीले भुक्तान गर्न नसकेपछि दुर्घटनाका बिरामीहरु अस्पतालका बन्दी हुन पुगेका छन् ।
हालको व्यवस्था अनुसार मोटर बीमाको बिमांक रकम ५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मृत्यू भएको अवस्थामा कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ भने मेडिकल खर्च ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर, उक्त रकमले बिरामीको उपचार हुन नसकेको यातायात समितिले नै बिरामी उपचार गराउँदै आएको थियो ।
