काठमाडौं । सरकारले किसान र कृषि उद्यमीलाई ऋण लिन सरल र सहज बैंकिङ नीति व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार अब किसान तथा कृषि उद्यमीहरुले मोटरबाटो नभएको खेतियोग्य जमिन धितोमा राखेर २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लिन पाउने भएका छन्, त्यो पनि सस्तो ब्याजदरमा ।
तर, केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा भएको ऋणको तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा भन्ने शब्दका कारण फेरि पनि किसानले ऋण नपाउने सक्ने सम्भावना भने रहन्छ । यस्तो सुविधा भुकम्प पीडितले समेत पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै किसान लक्षित नयाँ ऋण योजना अघि सारेको हो । उक्त निर्देशिकामा किसानले लिने ऋण सात दिनभित्र नपाएमा सम्बन्धीत ऋण आवेदकलाई लिखित जवाफ समेत दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिलाई व्यवस्थित गर्न जारी एकीकृत निर्देशिकामा तथा बित्तीय संस्थाले १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रर्वद्धन कर्जा प्रदान गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतमात्र थपेर व्याज दर निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल हुने बताइएको छ ।
राष्ट्रबैकले जारी गरेको निर्देशिकामा कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा कुनै प्रकारका सेवा शुल्क लिन नपाइने पनि सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
