काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले यही अक्टोबर २७ देखि स्टेसन काउन्टरहरुमा रेल टिकट खरिद गर्ने सबै यात्रुहरुका लागि यात्रा बीमा अनिवार्य हुने निर्देशन दिएको छ। हाल यात्रुहरुले अनलाइन टिकट बुक गर्दा थोरै अतिरिक्त शुल्क तिरेर यो सुविधा रोज्न सक्छन्।
न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह र आर महादेवन सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको इजलासले अक्टोबर ६ मा जुन २०२३ मा ओडिशामा भएको रेल दुर्घटनापछि दायर गरिएको याचिकाको सुनुवाइ गर्दै यो आदेश जारी गरेको थियो। इजलासले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘अक्टोबर २७ देखि अफलाइन बेचिएका सबै टिकटमा यात्रा बीमा समावेश हुनुपर्छ। यो रेलवेका लागि अनिवार्य निर्देशन हो। यात्रुहरुले छनौट गर्न सक्ने वैकल्पिक सुविधा होइन।’
हाल यात्रा बीमा भारतीय रेलवे खानपान र पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत अनलाइन टिकट बुक गर्ने यात्रुहरुका लागि वैकल्पिक सुविधा हो। हाल यो बीमा प्रतियात्रु भारु ०.४५ पैसा लाग्छ (करसहित) र रेलवे काउन्टरहरुमा बुक गरिएका टिकटहरुका लागि यो अझै उपलब्ध छैन। यद्यपि, ओभर–द–काउन्टर टिकटहरुका लागि यात्रा बीमा प्रिमियम अझै अन्तिम रुप दिइएको छैन र अनलाइन दरभन्दा फरक हुन सक्छ।
बीमा प्रमाणपत्र जारी गर्ने, बीमा गरिएका यात्रुहरु पहिचान गर्ने र ओभर–द–काउन्टर टिकटहरुका लागि दाबी प्रशोधन गर्ने प्रक्रिया अधिकारीहरुले लागू गरेको प्रणालीमा निर्भर गर्नेछ। यद्यपि, यात्रा बीमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुका लागि लागू हुँदैन। जसलाई बर्थ वा सिट बिना बुक गरिएको छ। यो ५ देखि ११ वर्ष उमेरका बालबालिकाहरुका लागि लागू हुन्छ। जसका लागि बर्थको साथ वा बिना टिकट बुक गर्न सकिन्छ। जब यात्रुले बीमा छनौट गर्छन् तब दाबी र जिम्मेवारी बीमित र बीमा कम्पनीबीच हुन्छ।
हालको योजनाअन्तर्गत यात्रुको मृत्युले भारु १० लाखसम्मको बीमा कभर प्रदान गर्दछ। –एजेन्सी
