काठमाडौं । सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपालको बीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन मार्गदर्शनका आधारमा डोर्याउन पहिलो राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० जारी भएको झण्डै तीन वर्ष पुरा हुँदैछ।
बीमा नीतिले बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने सँग सम्बन्धित नीतिमा बीमा क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्य रहेको छ। यो नीतिमा बीमा नियमनकारी निकाय, बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने रहेको छ।
संस्थागत सुशासनका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति समावेश गरिएको छ। यसका लागि प्राधिकरणमा जनशक्ति थप्ने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने र बीमकको गतिविधिमा वास्तविक समयमा निगरानी गर्ने पूर्वाधारहरू विकास गर्ने कार्य जारी रहेको छ।
बीमा दाबी एवम् भुक्तानी प्रकृयालाई सरल एवम् सहज बनाउने नीति लिएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले बीमकलाई आगामी पुस मसान्तसम्ममा बीमकलाई दाबीको प्रत्येक चरणबारे बीमितलाई सुसूचित बनाउने गरी ट्रयाकिङ(निगरानी) गर्न सकिने गरी प्रविधिको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका लागि प्राधिकरणको सूचना प्रविधि शाखाले बीमकको सूचना प्रविधि विभाग प्रमुखहरूसँग लिखित प्रतिबद्धता समेत लिएको छ।
संस्थागत सुशानका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण मानिएको बीमकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सशक्त बनाउन प्राधिकरणले सञ्चालक समिति र बीमकको व्यवस्थापन तहमा समेत आन्तरिक नियन्त्रण समिति र अनुगमन समितिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
बीमकले सामाजिक उत्तरदायीत्व बहन गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था राष्ट्रिय बीमा नीतिमा रहेकोमा प्राधिकरणले नाफाको १ प्रतिशत रकम अनिवार्यरूपमा सामाजिक उत्तरदायीत्वमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ। यो प्रावधान कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने बीमकविरूद्ध कारवाहीको चेतावनी दिएको छ। यसबाहेक रकम कोषमा संकलन गरेर राख्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्तीको बीमकको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिमा रोक लगाउने नीति समेत प्राधिकरणले लिएको छ। यसले बीमकलाई खर्च गर्न बाध्य हुनेछ।
बिमा क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्ने नीतिका लागि प्राधिकरणले पारदर्शिता ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसमा बीमकले अाफ्नो अाधिकारिक बेवसाइटमा शुरूमै देखिने गरी पारदर्शिता ड्यासबोर्डको व्यवस्था गर्न लगाएको छ। यो ड्यासबोर्डमा बीमकको बीमा व्यवसाय, दाबी भुक्तानीको अवस्था र शाखा सञ्जाल लगायतका महत्वपूर्ण जानकारीहरू सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी अंक र चित्र(ग्राफ) मा प्रस्तुत गरिएका छन् ।
प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गरेको छ। यस सम्बन्धमा निर्देशिका लागू गरेको छ।
नियमन तथा अनुगमन प्रणालीलाई नवीनतम सूचना प्रणालीमा आधारित बनाउने नीति अन्तर्गत प्राधिकरणले बीमा नियामक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको छ। बीमकको मुद्दती निक्षेपको इयर मार्कलाइ सिधै प्राधिकरणको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसँग वास्तविक समयमा पहुँच हुने गरी जोडेको छ।
बीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने ठगी एवम् जालसाजी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले काम गर्न बाँकी छ। यसका लागि बीमा ऐन २०७९ र बीमा नियमावली २०८१ को प्रावधान अुनसारको बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सकेको छैन ।
बीमा व्यवसायमार्फत् हुनसकने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने राष्ट्रिय बीमा नीति अन्तर्गत प्राधिकरणले निर्देशिका जारी गरेको छ। स्थलगत र गैर स्थलगत निरिक्षण अनुगमन जारी राखेको छ। यसबाहेक बीमकलाई सीमाभन्दा माथिको वित्तीय कारोबार र शंकास्पद कारोबारको नियमितरूपमा वित्तीय सूचना केन्द्रमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
बीमा क्षेत्रको गुनासो सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने पक्षमा प्राधिकरणले सबै बीमकको कार्यालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको नियुक्ति अनिवार्य गरेको छ। सूचना अधिकारीको नियुक्ति पनि अनिवार्य गरेको छ। यसबाहेक बीमकले अनलाइनबाटै गुनासो दर्ता गर्ने, गुनासो सुनुवाइको प्रगतीबारे प्रत्येक तहमा जानकारी गराउने प्रणालीको कार्यान्वयन भने प्राधिकरणले गराउन सकेको छैन । प्राधिकरणले आफ्नो बेवसाइटमा पनि गुनासो सुनुवाइका लागि पोर्टलको व्यवस्था गरेको छ।
बीमा मध्यस्थकर्तालाई बीमित प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनका लागि मध्यस्थकर्ताको आचारसंहिता जारी गरेको छ। यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निक्के फितलो छ। अझै पनि बीमितलाइ भ्रममा पार्ने, प्रलोभन देखाउने र ठगी गर्ने नियतले झूठा र भ्रामक जानकारी समेटिएका श्रव्यदृश्य सामाग्रीहरू सामाजिक सञ्जाल(फेसबुक र टिकटकमा विशेषगरी) अझै पनि छ्यापछ्याप्ती उपलब्ध छ। यसलाइ रोक्नका लागि प्राधिकरण गम्भीर देखिएको छैन ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिल देव सुवेदीले संस्थागत सुशासन निर्देशिकालाइ समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने काम पनि प्राधिकरणबाट भइरहेको बताए । उनले भने, सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गरेर आउने सञ्चालकलाई बीमित र सर्वसाधारणको हितमा अझ बढी जिम्मेवार बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा पनि तयारी हुँदैछ ।
