काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले विद्यमान कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न खोजेको बताएका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री लम्सालले लगानी र विकासमा देखिएका समस्या कानुनी रुपमा समाधान गरिने बताएका हुन्। उनले कानुनअनुसार नै राज्यको प्रणाली चल्नुका साथै परिणामसमेत देखिने भन्दै सरकार नागरिकमैत्री कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताए।
ऐन देशको ऐना भएकोले जस्तो ऐन निर्माण गर्न सकियो त्यस्तै राष्ट्र बन्ने मन्त्री लम्सालको भनाइ थियो। उनले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई थप गतिशील र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सुधारको यस गोष्ठीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि बताए। ‘ऐन भनेको देशको ऐन हो। जस्तो ऐन हुन्छ, त्यस्तै राष्ट्र हुन्छ। अहिले हाम्रो ऐन जस्ता छन्, हाम्रो समाज पनि त्यस्तै छ। अहिलेको हाम्रो सहरी ऐन हेर्यो भने हाम्रो सहर पनि त्यस्तै छ। हाम्रो अहिले शिक्षा ऐन जस्तो छ, हाम्रो विद्यालय पनि सोहीअनुसार छन्’, उनले भने, ‘हामीले जस्तो ऐन बनायो परिणाम पनि त सोहीअनुसार आउँदो रहेछ। मैले अहिले परिमार्जन गर्न खोजेको कानुनहरु अहिले सोहीअनुसार सुधार गर्न खोजेका हौँ।’
अहिले आफूहरुले तयार गरेको मस्यौदाको अक्षरशः अध्ययन गरेर कानुनलाई त्योभन्दा उत्कृष्ट कसरी बनाउने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्ने लम्सालको भनाइ थियो। ‘हामीले खरिद ऐन पास गरिरहेका थियौँ। त्यो बेला निर्माण व्यवसायी संघले एउटा सुझाव ल्यायो’, उनले भने, ‘तर, हामीले त्यो सुझाव आत्मसाथ गरेनौँ। किनभने उहाँहरुको सुझावले पोलिसी डिपार्चर नै दिँदैन्थ्यो। उहाँहरुले दिएको सुझाव पनि पढियो र हाम्रो तयारी पनि पढियो। उहाँहरुलाई हामीले धेरै कुरा दिन खोजेका थियौँ। उहाँहरुले लिनै नखोजेको जस्तो पनि देखियो। सरकारले खास पब्लिक सेन्ट्रिक पोलिसी डिर्पाचर खोजेको हो।’
