काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै रसुवालगायत ५ वटा जिल्लामा भोटेकोशी तथा त्रिशुली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी सम्बन्धी अद्यावधिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। प्राधिकरणमा २०८३ असोज १२ गतेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार बाढीका कारण कुल २,१८० वटा बीमा दाबी परेका छन्। जसअनुसार कुल अनुमानित दाबी रकम रु २० अर्ब ९८ करोड ८७ लाख पुगेको छ। यसमध्ये अग्रिम भुक्तानी समेत हालसम्म रु ६७ लाख ४८ हजार रूपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ।
भोटेकोशी र त्रिशुलीमा गत भदाै १० गते आएको भीषण बाढीका कारण असोज १२ गतेसम्म प्राप्त प्रारम्भिक तथा अनुमानित दाबी विवरण अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा कुल २,१८० वटा दाबी परेका छन् ।
यसअघि प्राधिकरणले रिस्क एक्पोजर( संभावित जोखिम) को तथ्याङ्कलाई समेत समावेश गरेर प्रारम्भिक क्षतिको रकम रू. २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाखभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क प्रकाशन गरेको थियो । इन्स्योरेन्स खबरले तथ्याङ्कबारे प्रष्टता खोजेपछि प्राधिकरणले तथ्याङ्क प्रकाशनमा त्रुटी भएको र प्रारम्भिक क्षतिको आँकडा करिब १७ अर्ब रहेको जानकारी गराएको थियो ।
हिमालयन एभरेष्टमा सबैभन्दा धेरै रकमको दाबी, शिखरमा धेरै संख्या
कम्पनीगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी दाबी रकम हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा परेको छ। कम्पनीमा १५९ वटा दाबीबाट रु. ६ अर्ब २७ करोड ५१ लाखको अनुमानित दाबी परेको छ। यस्तै, दाबी संख्याका आधारमा शिखर इन्स्योरेन्स अगाडि छ। शिखरमा ४०१ वटा दाबी परेका छन्, जसको कुल अनुमानित रकम रु.२९,९५४।६४ लाख रहेको छ। शिखर इन्स्योरेन्सले हालसम्म रु २६ लाख ६३ हजार भुक्तानी गरिसकेको छ।

सम्पत्ति बीमामा सबैभन्दा धेरै क्षति
बीमालेखको प्रकार अनुसार हेर्दा सम्पत्ति बीमातर्फ सबैभन्दा ठूलो रकमको दाबी परेको छ। सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत ५१८ वटा दाबी प्राप्त भएका छन्, जसको अनुमानित रकम रु ९ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख छ। यस शीर्षकमा रु ३८ लाख १४ हजार भुक्तानी भइसकेको छ। त्यस्तै, इन्जिनियरिङ्ग तथा ठेकेदार जोखिम बीमामा १६५ वटा दाबी परेका छन्, जसको अनुमानित क्षति रकम रु ४ अर्ब ४१ करोड ४५ लाख रहेको छ।

संख्याका आधारमा भने मोटर बीमामा सबैभन्दा धेरै १,०६६ वटा दाबी परेका छन्, जसको कुल अनुमानित रकम रु ३ अर्ब ७ करोड ९३ लाख ८८ हजार रहेको छ।
बाढीबाट पुगेको भौतिक तथा पूर्वाधार क्षतिको यकिन विवरण संकलन भइरहेकाले बीमा दाबीको संख्या र रकम अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्राधिकरणले सर्वसाधारण तथा बीमितहरूलाई सहज र द्रुत रूपमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।












