काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रको बीमा दाबीको भुक्तानी सरल र सहज बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ।
भदौ १० गते गएको रसुवा बाढीका कारण भएको क्षतिपछिको बीमा दाबीको अवस्था तथा यसको सरल भुक्तानी प्रक्रियाको सन्दर्भमा सोमबार बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। “बाढीका कारण देश शोकमा छ। यो कठिन अवस्थामा सबैजना हातेमालो गरौँ। पीडितको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले मल्हम लगाऔँ। दाबी भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाऔँ,” अर्थमन्त्री डा. वाग्ले भन्नुभयो, “बरु बीमा कम्पनीहरूलाई कुनै समस्या भयो र सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भन्नुहोला। हामी सहयोग गर्न तयार छौँ।”
मुलुकको कठिन परिस्थितिमा सबै मिलेर जानुको विकल्प नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो। भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय र दुःखद् बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा ठूलो असर परेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीका कारण कुल ५८३ वटा बीमा दाबी परेका छन्। यी प्रारम्भिक दाबीहरूको कुल अनुमानित रकम रु. २५ अर्ब ८७ करोड रहेको छ। आजको बैठकले यी ठूला तथा प्रारम्भिक क्षतिको दाबी भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सहजतातर्फ कदम चाल्ने निर्णय पनि गरेको छ।
साथै, द्रुत दाबी भुक्तानीका लागि कागजी प्रक्रियामा अल्झिएर भुक्तानीमा ढिलाइ हुन नदिन कार्यविधिमा व्यापक सहजीकरण गर्दै साना दाबीहरूका लागि द्रुत भुक्तानी प्रणाली अपनाइने निर्णय पनि भएको छ।
बैठकले जलविद्युत् आयोजना र ठूला पूर्वाधारजस्ता ठूला क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्ने भएकाले बीमितको नगद प्रवाह सहज बनाउन तत्काल उचित रकम पेस्कीस्वरूप भुक्तानी दिइने पनि निर्णय गरेको छ।
सर्भेयर परिचालनलाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले ब्ल्याङ्केट सहमति दिँदै प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यस्तै, दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको नियमित रूपमा दैनिक अनुगमन र सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक ‘विशेष कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
विपत्ति लगत्तै सरकारले राहत तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिएको र क्षतिको पुनर्निर्माणको ढाँचा तयार गर्न कार्यदलले काम सुरु गरिसकेको हुनाले बीमा क्षेत्रबाट हुन सक्ने यो दाबी भुक्तानीको उच्च प्राथमिकता र सहजीकरणले प्रभावितहरूलाई छिटो राहत महसुस गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चालकहरू, कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, विभिन्न बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू र सर्भेयर संघका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
