काठमाडौं । मोटर दुर्घटना बीमा दाबीमा बढ्दो ठगीलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राख्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले सबै राज्यलाई विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी) गठन गर्न निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले बीमा कम्पनीहरुलाई ठगी संकेत गर्ने सबै बीमा दाबी सम्बन्धित राज्यको एसआईटीमा अनुसन्धानका लागि पठाउन पनि निर्देशन दिएको हो। अगस्ट १७ मा भएको आफ्नो आदेशमा न्यायाधीशहरु हसनुद्दीन अमानुल्लाह र पीबी वरलेलेको इजलासले चेतावनी दिएको छ कि यदि बीमा कम्पनीहरुले छानबिनका लागि शंकास्पद दाबीहरु लागि सिफारिस गरे भने सम्बन्धित कम्पनीको शीर्ष व्यवस्थापन जबाफदेही हुनेछ।
दुर्घटनामा संलग्न सवारीसाधन सही रुपमा पहिचान गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विवादबाट मुद्दा सुरु भयो। सुनुवाइका क्रममा अदालतले एउटै सवारीसाधन कथित रुपमा धेरै दुर्घटनाहरुमा संलग्न भएको र धोखाधडी बीमा दाबीहरु गरिएको व्यापक ढाँचाको पर्दाफास गर्यो। त्यस्ता दाबीहरुको अनुसन्धानको निर्देशन दिँदै सर्वोच्च अदालतले यसलाई ‘धेरै ठूलो मात्रामा’ ठगीको रुपमा वर्णन गर्यो र मुद्दाको दायरा विस्तार गर्यो।
इजलासले धोखाधडी दाबीहरुले बीमा कम्पनीहरुमा आर्थिक भार थोपार्नेमात्र नभएर वास्तविक बीमितहरुलाई पनि असर गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। धोखाधडी दाबीहरुले बीमा कम्पनीहरुको लागत बढाउन सक्छ। जसले गर्दा इमान्दार ग्राहकले उच्च प्रिमियम तिर्न बाध्य हुन्छन्।
सर्वोच्च अदालतले सबै राज्यहरुलाई पर्याप्त कर्मचारीसहितको एसआईटी गठन गर्न र बीमा कम्पनीहरुबाट प्राप्त गुनासाहरुको अनुसन्धानलाई छिटो बनाउन निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले राज्यहरुले त्यस्ता गुनासाहरुको अनुसन्धान गर्न अपनाएका प्रक्रियाहरु पनि खुलासा गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। अदालतले एसआईटीले बीमा कम्पनीहरुविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेमा कम्पनीका अधिकारीहरुविरुद्ध विभागीय कारबाही सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। –एजेन्सी
