काठमाडौं । विनाशकारी रसुवा बाढीपछि खोजी, उद्धार, राहत, अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनः सञ्चालनका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको पनि तलब कट्टी गरी प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आज सचिवस्तरीय निर्णयले रसुवाको भोटेकोशी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै खोज, उद्धार, राहत, अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनःसञ्चालन तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब कट्टी गरी उद्धार कोषमा जम्मा गर्नेलगायतका विभिन्न निर्णय गरेको हो। राष्ट्रसेवकका तर्फबाट योगदान गर्न श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलको २ दिनको, राजपत्र अनंकित वा सो सरहका कर्मचारीबाट ५ दिनको, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीवाट ७ दिनको र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीवाट १० दिनबराबरको तलब पारिश्रमिक रकम भदौ महिनाको मासिक तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरी उद्धार कोषको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउने भएका छन्। यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट उद्धार कोषमा करिब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान पुग्न जाने।
यसका साथै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यसैबमोजिमको तलब तथा पारश्रमिक उद्धार कोषमा योगदान गर्न आह्वान गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
यसैगरी बैठकले भदौ १० गते रसुवा जिल्लाको रसुवागढीस्थित भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीवाट भएको ठूलो क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उक्त घटनामा परी ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण व्यक्तिप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने निर्णय भएको छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त हुन पुगेका सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चारलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाको पुनःसञ्चालनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुले तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय पनि सचिवस्तरबाट भएको छ।
त्यस्तै बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको खोज, उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबासलगायतका कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउने र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई चुस्त, प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना श्रोत, साधन तथा जनशक्ति तदारुकताका साथ परिचालन गर्ने र सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरु अनिवार्य रुपमा उपस्थित भै कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउने। विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा नियमित रुपमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकायहरुले मिलाउने निर्णय भएको छ।
विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीसमेत आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील रहनुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले कर्मचारीलाई कार्यालयको अत्यावश्यक कामका लागिबाहेक काज नखटाउने तथा बिदा स्वीकृत नगर्ने र हाललाई संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरुले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाई गोष्ठी, सेमिनार, तालिम (सञ्चालनमा रहेका सेवाकालीन तालिम बाहेक) वा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने÷नगराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ।
