काठमाडौं । सरकार र ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपाल’ बीच ७ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना सम्पूर्ण काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र आन्दोलनरत किसान मजदुर आन्दोलनका पदाधिकारीहरूबीच भएको छलफलपछि बिहीबार साँझ सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीहरूसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवामूलक र सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणा, वित्तीय साक्षरता, र बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ को संशोधन लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गर्न सिफारिश गर्ने र समिति बनाउँदा सरोकारवाला समूहको सुझाव लिइने सहमति भएको छ।
यसैगरी समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूका लागि पुनरुत्थान कार्यक्रम सञ्चालन, कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन तथा कर्जा मिनाहा सम्बन्धी मागहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी उपयुक्त विकल्पसहित कार्यान्वयनयोग्य प्रतिवेदनमा सिफारिश गर्ने उल्लेख छ।
आर्थिक रूपमा असक्षम ऋणीको हकमा निजले लिएको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत सुरक्षित गरेको वा ऋणीको जीवन बीमा गरेको अवस्था यकिन गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित लघुवित्त संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ। साथै लघुवित्त सम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोलफ्रि हटलाइनको व्यवस्था सहित अन्य माध्यमबाट गुनासो सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।
‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०७९ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सरकारी पक्षले सहमति जनाएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्य गरेमा पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्ने र गृह मन्त्रालयले प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने भएको छ।
सहमति पत्रमा आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरी, सुरेन्द्र चन्द्र घिमिरे, विमला गजमेर, दामोदर ढकाल, जोगेन्द्र यादव, पुनम कुमारी महतो, निरज राज जोशी लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट संयोजक महेश आचार्य, सदस्य रामु पौडेल, निर्देशक नारायण प्रसाद पोखरेल, उपसचिव नारायण प्रसाद अधिकारी, सदस्य(सचिव बोलराज आचार्य, उपनिर्देशक प्रमेश पोखरेल र सहायक निर्देशक उत्सव राज पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन्।
