काठमाडौं । भारतमा बीमा नागरिएका सवारीसाधनमाथि कडाइ गरिने भएको छ। यसका लागि पेट्रोलपम्पहरुमा इन्धन भर्न नदिन प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो प्रस्ताव भारतमा सर्वोच्च अदालतले गरेको हो। सर्वोच्चले आईआरडीएआई र सडक यातायात मन्त्रालयलाई पेट्रोल पम्पहरुमा बीमा जाँचका लागि पाइलट परियोजना विकास गर्न निर्देशनसहितको प्रस्ताव पठाएको छ। यो प्रस्तावले कानुनी रुप लिएर लागू भएको खण्डमा वैध बीमा बिना सवारीसाधनलाई पेट्रोल वा डिजेल वितरण गर्नबाट रोक्न सकिन्छ।
यसैगरी सर्वोच्चले बीमा जाँचका लागि प्रविधि प्रयोग गर्ने र नयाँ सवारीसाधनका लागि तेस्रो–पक्ष बीमा अवधि बढाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
इन्डिया टुडेमा प्रकाशित खबरअनुसार सर्वोच्चले पेट्रोल पम्पहरुमा बीमा जाँचका लागि पाइलट परियोजना विकास गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले इन्धन वितरण गर्नुअघि सवारीसाधनको बीमा मान्य छ कि छैन भनेर प्रमाणित गर्न सक्छ। यदि बीमा उपलब्ध छैन भने पेट्रोल वा डिजेल भर्न अस्वीकार गर्न सकिन्छ। यो अनिवार्य मोटर बीमा नियमहरुको अनुपालन बढाउनका लागि हो।
यसैगरी सर्वोच्चले सडक र राजमार्गहरुमा जडान गरिएका एएनपीआर क्यामेराहरुलाई सवारीसाधन र बीमा डाटाबेससँग जोड्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यसले क्यामेराहरुलाई सवारीसाधनहरु पहिचान गर्न र तिनीहरुको बीमा स्थिति जाँच गर्न अनुमति दिन्छ। बीमा नभएका सवारीसाधनविरुद्ध ई–चालान जारी गर्न सकिन्छ। एएनपीआर क्यामेराहरु पहिले नै तीव्र गति र अन्य ट्राफिक उल्लंघनहरु पत्ता लगाउन प्रयोग गरिएका छन्।
सर्वोच्चले ट्राफिक प्रहरीलाई मोबाइल एप वा ह्यान्डहेल्ड उपकरणहरु प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यी उपकरण प्रयोग गरेर प्रहरीले सडकमा सवारीसाधनको बीमा स्थिति जाँच गर्न सक्षम हुनेछ। यो जानकारी सवारीसाधन र बीमा डाटाबेससँग लिंक गर्न सकिन्छ। यसले भौतिक बीमा कागजातहरुमा भर पर्नु पर्ने आवश्यकतालाई हटाउनेछ। मान्य बीमा नभएका सवारीसाधन घटनास्थलमै पहिचान गर्न सकिन्छ।
यस्तै सर्वोच्चले नयाँ सवारीसाधनहरुका लागि अनिवार्य तेस्रो–पक्ष बीमा अवधि बढाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। नयाँ निजी कारका लागि यो अवधि ३ वर्षबाट ४ वर्षसम्म बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि यो अवधि ५ वर्षबाट ६ वर्षसम्म बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रारम्भिक बीमा अवधि समाप्त भएपछि बीमा बिना चल्ने सवारीसाधनको समस्या कम गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। यसले निरन्तर बीमा कभरेज कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ। –एजेन्सी
