काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर् पर्चेज कम्पनीहरूका लागि नयाँ र कडा नियम लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था (छैटौँ संशोधन) ले अब सर्वसाधारणलाई वित्तीय शोषणबाट जोगाउने र किस्ताबन्दी सेवालाई पारदर्शी बनाउने बाटो खोलेको छ।
कर्जा स्वीकृत गर्दा लाग्ने चर्को सेवा शुल्क, किस्ता अलि ढिलो हुँदा कसिने अप्रत्याशित जरिवाना र मनपरी फेरबदल हुने ब्याजदरले धेरै कर्जाग्राहीलाई सधैँ पिरोल्दै आएको थियो। सर्वसाधारण उपभोक्ताको यही मर्का र गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले संशोधन जारी गरेको हो ।
संशोधित निर्देशिका अनुसार, अब हायर पर्चेज कम्पनीले उपभोक्तासँग असुल्दै आएको मनपरी ब्याजदरमा पूर्ण बिराम लाग्नेछ । हायर् पर्चेज कम्पनीहरूले आफूखुशी ब्याजदर तोक्ने र बढाउने गर्थे। अब भने कम्पनीहरूले आफूलाई परेको कोषको लागतमा टेकेर मात्र पारदर्शी रूपमा ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकमा बुझाएको र सार्वजनिक गरेको ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम वा थपघट गरेर ब्याज लिन पाइने छैन। यसले गर्दा ग्राहकले पहिले नै आफूले तिर्नुपर्ने ब्याजको स्पष्ट हिसाब पाउनेछन्।
व्यापारमा मन्दी वा घरायसी समस्याले गर्दा कहिलेकाहीँ किस्ता समयमा तिर्न नसक्दा लाग्ने चर्को विलम्ब शुल्क ऋणीको ढाड सेक्ने गर्थ्यो। नयाँ नियम अनुसार अब किस्ता भाका नाघे पनि कम्पनीले वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढी पेनाल (विलम्ब)० ब्याज लिन पाउने छैनन्। अझ मुख्य कुरा, पेनाल्टी केवल भाका नाघेको सावाँ रकममा मात्रै हिसाब गर्न पाइनेछ, पेनाल्टीमाथि पुनः ब्याज थपेर चक्रवर्ती असुली गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
कर्जा पास गराउने सम्बन्धी कागजी प्रक्रियाका नाममा लाग्ने ठूलो रकममा पनि रोक लगाइएको छ। हायर पर्चेज कम्पनीहरूले ग्राहकबाट कर्जा स्वीकृत गर्दा अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्। बाहिरी निकायबाट सेवा लिनुपरेमा पनि वास्तविक लागतभन्दा बढी रकम असुल्न पाइने छैन।
कतिपय हायर् पर्चेज कम्पनीहरूले निश्चित गाडी वा ब्रान्डका घरेलु उपकरणहरू मात्र फाइनान्सिङ गरेर ग्राहकलाई सीमित घेरामा राख्ने गरेका थिए। अब भने कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा बहुब्रान्ड अर्थात एकभन्दा बढी कम्पनीका सवारी साधन वा घरायसी प्रयोजनका उपकरणहरूमा लगानी गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा ग्राहकले आफूलाई उपयुक्त लाग्ने जुनसुकै ब्रान्डको गाडी वा उपकरण सजिलै किन्न पाउनेछन्।
सर्वसाधारण वा साना व्यवसायीले घरायसी वा व्यावसायीक प्रयोजनका लागि रु २५ लाखसम्मको कर्जा लिँदा अब स्थायी लेखा नम्बर प्यान कार्ड अनिवार्य हुने छैन। यसले साना कर्जाग्राहीलाई कर कार्यालय धाउने र कागजात जुटाउने झन्झटबाट मुक्ति दिएको छ।
