काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संवैधानिक पदाधिकारीमा नियुक्त हुने सेवानिवृत्त कर्मचारीले लिँदै आएका दोहोरो सुविधामा कैंची चलाउने भएका छन्।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याउँदै प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो तयारी गरेका हुन्। यो विधेयर आज प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ।
मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन गर्दै उपदफा (१क) थपिएको छ। यस उपदफामा ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा पाउने अवस्था भएको कुनै पनि व्यक्ति संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा त्यस्तो व्यक्ति सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउने छैनन्’ भन्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्थाले संवैधानिक निकायको पदाधिकारी पदमा नियुक्ति भई बहाल भएमा निजको उक्त पदमा रहँदा तलब, भत्ता र अन्य सुविधाका साथै निवृत्तिभरण समेत पाउने हुँदा दोहोरो सुविधा हटाउन आवश्यक भएकोले यो व्यवस्था थप गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ।
यसैगरी मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) पछि उपदफा (१क) थपिएको छ। यो उपदफामा ‘संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीले ऐनबमोजिम कुल सेवा अवधि जोड्न चाहेमा त्यस्तो पदाधिकारीले संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति भएको मितिदेखि पाएको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरी सोको भर्पाइ त्यस्तो सेवा अवधि जोड्ने निकायमा पेस गनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको दोहोरो सुविधा नपाउने गरी ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यो व्यवस्था थप गरिएको विधेयकमा उललेख छ।
संवैधानिक निकायमा विशेषगरी सेवानिवृत भएका राष्ट्रसेवक नियुक्त हुने अभ्याससमेत रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्। ‘यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीले सेवानिवृतबापत प्राप्त हुने निवृतिभरण र नियुक्त भइसकेपछि प्रचलित कानुनबमोजिमको सुविधासमेत लिने गरेकाले एउटै व्यक्तिले राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधासमेत पाउने अवस्था रहेको देखिन्छ’, उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विधेयकमा भनेका छन्, ‘कुनै पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिएको देखिने अवस्था कायम रहिरह्यो भने परिणामतः त्यस्ता व्यक्ति सम्बद्ध संस्थाप्रतिको जनताको आस्था, विश्वास र भरोसा कमजोर बन्न पुग्दछ। संस्थाप्रतिको आस्था र विश्वासमा हुने क्षयीकरण कसैको पनि हितमा हुँदैन । राज्य कोषबाट तलब, भत्ता, सुविधा पाउने कुनै पनि पदाधिकारीलाई त्यही राज्यकोषबाट निवृत्तभरण प्रदान गर्नु उचित होइन।’
bill
