काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले दशकौँ पुराना ऐनहरूलाई खारेज गरी समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ
यस नयाँ विधेयक पारित भएपछि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन्। नयाँ विधेयकले देशको बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न, विदेशी मुद्राको अवैध अपचलन नियन्त्रण गर्न र बाह्य लगानीलाई थप पारदर्शी बनाउन नयाँ व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेको छ।
कानूनी ग्राह्यता प्राप्त नगरेका विद्युतीय, डिजिटल वा अभौतिक (भर्चुअल) मुद्रा, क्रिप्टोकरेन्सी, टोकन वा सूचना(कोडहरूलाई आर्थिक वा विदेशी विनिमय सम्बन्धी कारोबारमा प्रयोग गर्न वा गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। यस्ता कारोबारमा संलग्न हुनुलाई कानून विपरीत मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त भुक्तानी उपकरण बाहेक अन्य जुनसुकै माध्यमबाट नेपालभित्र वा बाहिर व्यावसायिक रूपमा रकम स्थानान्तरण, हिसाब मिलान वा भुक्तानी लिनेदिने कार्यलाई हुण्डी अन्तर्गत परिभाषित गरी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
निश्चित क्षेत्र, कम्पनी वा प्रतिष्ठानलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेका उद्योगहरू वा प्रविधि हस्तान्तरण गरेवापत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिई विदेशमा लगानी गर्न सक्नेछन्। नेपाली नागरिकले विदेशमा विज्ञ, परामर्शदाता वा कर्मचारीको रूपमा योगदान गरेवापत प्राप्त गर्ने विदेशी कम्पनीको शेयर वा त्यसबाट हुने आयलाई समेत नियमित र व्यवस्थित गरिनेछ।
नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताले शेयर बिक्रीवापतको रकम, लाभांश, खारेजीपछिको बाँकी हिस्सा, प्रविधि हस्तान्तरण शुल्क, रोयल्टी र ऋणको साँवा ब्याज विदेशी मुद्रामा नेपालबाहिर लैजान पाउने प्रक्रियालाई स्पष्ट पारिएको छ।
विदेशी विनिमयमा हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ्ग कारोबार गर्न सकिने कानुनी आधार पहिलो पटक प्रस्ताव गरिएको छ। जसको सीमा र सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
विदेशी विनिमय अपचलन र ऐन विपरीतका कसूरमा बिगोको आधारमा कडा दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत बिगो बराबरको रकम बाहेक दोब्बरसम्म जरिवाना असुल र ३ वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान समेटिएका छन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कसूर गरेमा अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायको दोब्बर कैदको हकमा बढीमा थप २ वर्ष सजाय हुनेछ।
स्वीकृतिबिना तोकिएको सीमाभन्दा बढी सुन, चाँदी वा विदेशी मुद्रा लुकाइछिपाइ ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिएका निजी वा सार्वजनिक सवारी साधनहरू जफत गर्न सकिने कडा कानुनी प्रावधान ल्याइएको छ।
यो विधेयकको मस्यौदा उपर कुनै सुझाव वा परिमार्जन आवश्यक भएमा सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको इमेलमा पठाउन सकिनेछ।
