काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुलाई गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार गरेको सकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ। यो मस्यौदामा राय माग्दै कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएको छ।
यस निर्देशिकाको मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव र १२ औँ तहका कर्मचारीलाई ४ पांग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋणको ब्याजमा १०० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी मस्यौदामा ४ पांग्रे गाडी किन्न सहसचिव र ११ औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ वा दसौँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र १०० प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा दुई पांग्रे सवारीसाधान खरिद गर्न शाखा अधिकृत वा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारी ४ लाख रुपैयाँ र राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याजम १०० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावर गरिएको छ।
