काठमाडौं । शेयर लगानिकर्ता संघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को मौद्रिक नीतिका लागि ५ बुँदे सुझाव पठाएको छ।
संघले नेपालको पुँजी बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, गहिरो, तरल तथा लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न ती सुझावहरु पठाएको हो।
यस्ता छन् सुझाव
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा लगानीसम्बन्धी थप स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेः हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि लागू भएका दोस्रो बजारमा लगानी सीमा, लकइन पिरियड तथा अन्य नियामकीय प्रतिबन्धको पुनरावलोकन गरी बजारको अवस्थाअनुसार लचकता प्रदान गरिनुपर्छ। पर्याप्त पुँजी, तरलता तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षमता भएका संस्थाहरुलाई विवेकपूर्ण रुपमा बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिएमा बजारमा संस्थागत सहभागिता बढ्ने, कारोबारको तरलता विस्तार हुने तथा मूल्य स्थायित्वमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ।
लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधारः सबै लघुवित्त संस्थामा एउटै मापदण्ड लागू गर्नुको सट्टा वित्तीय स्वास्थ्य, पुँजी पर्याप्तता, निष्क्रिय कर्जा, नाफा तथा सुशासनको अवस्थाका आधारमा लाभांश वितरणमा लचक नीति अवलम्बन गरियोस। वित्तीय रुपमा सबल र नियामकीय सूचक पूरा गरेका संस्थालाई उचित लाभांश वितरणको अवसर दिँदा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्नुका साथै यस क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित हुनेछ।
शेयर धितो कर्जा व्यवस्थालाई जोखिममा आधारित बनाउनेः हालको एकरुप कर्जा व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी रिस्क बेस्ड मार्जिन लेन्डिङ प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। कम्पनीको वित्तीय अवस्था, बजार पुँजीकरण, कारोबारको तरलता तथा जोखिम स्तरका आधारमा लोन टु भ्यालु (एलटीभी) रेसियो निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनेछ। यसबाट गुणस्तरीय कम्पनीमा लगानी प्रवर्द्धन हुने, अनावश्यक जोखिम नियन्त्रण हुने तथा वित्तीय प्रणाली थप सुदृढ बन्नेछ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई लगानी प्रवेश तथा बाहिरिने प्रक्रिया सहज बनाउनेः गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजी बजारमा सहज रुपमा लगानी गर्ने तथा आवश्यक पर्दा आफ्नो लगानी र प्राप्त नाफा वैधानिक रिपाट्रिएसन मेकानिजममार्फत विदेश लैजान सक्ने स्पष्ट, सरल र विश्वसनीय व्यवस्था गरियोस्। यसले वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन, विदेशी लगानी बढाउन तथा नेपालको पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
संस्थागत कोषहरुको सक्रिय परिचालनका लागि नीतिगत सहजीकरणः कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा कम्पनीहरुका दीर्घकालीन कोषलाई जोखिम व्यवस्थापनका स्पष्ट मापदण्डसहित पुँजी बजारमा थप सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरियोस। यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिताले बजारमा दीर्घकालीन स्थायित्व, पर्याप्त तरलता तथा स्वस्थ लगानी संस्कृतिको विकास हुनेछ।
नेपालको पुँजी बजारलाई आर्थिक विकासको प्रभावकारी आधारका रुपमा स्थापित गर्न मौद्रिक नीतिले बजारमैत्री, जोखिममा आधारित तथा आधुनिक नियामकीय दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। प्रस्तुत गरिएका सुझाव कार्यान्वयन भएमा बजारको गहिराइ, लगानीकर्ताको विश्वास, संस्थागत सहभागिता तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने संघको विश्वास छ। ‘अतः मौद्रिक नीति समीक्षामा यी सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ’, संघले भनेको छ।
