काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट असार ११ गते प्रमाणीकृत भएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३’ले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि बीमा क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान जुटाउन नयाँ ढोका खोलेको छ।
यो ऐन विशेषगरी नेपालको बीमा क्षेत्रका लागि लगानी विविधीकरण गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने र बीमितलाई आकर्षक एवं सुनिश्चित प्रतिफल दिलाउने सन्दर्भमा कोशेढुंगा साबित हुने देखिएको छ। नेपालका बीमा कम्पनीहरुले अहिले ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विशाल बीमा कोष परिचालन गरिरहेका छन्। तर, पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्थामा न्यून ब्याजदरका कारण प्रतिफल खुम्चिएका बेला वैकल्पिक वित्त विकास कोषमा लगानीको विकल्प खुल्ला हुँदा केही यो क्षेत्रलाइ केही राहत मिल्ने भएको छ। अब राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा परिचालन गर्न यो ऐनले बलियो कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।
ऐनको परिच्छेद–३ अन्तर्गत स्थापना गरिएको वैकल्पिक विकास वित्त कोषको पुँजीगत संरचनामै २४ प्रतिशत हिस्सेदारीसहित बीमा क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनाइएको छ। कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र सुरुआती चुक्तापुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसमध्ये तत्काल बीमा क्षेत्रले ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको संस्थापक शेयर स्वामित्व प्राप्त गर्नेछ।
८ खर्बभन्दा बढीको जीवन बीमा कोष र बीब्र रुपमा बढिरहेको निर्जीवन एवं पुनर्बीमा कोषलाई राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा जोड्न यो ऐन मुख्य माध्यम बन्नेछ। ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाल सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको पूर्ण वा आंशिक जमानतमा जारी हुने ऋणपत्रमा बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्दा लगानी सुरक्षित हुनुका साथै राष्ट्रिय लाभ प्राप्त हुनेछन्।
बीमा कोष र अवकाश कोषको रकमको परिचालन हुँदा ठूला आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋणमा मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्थाको पनि केहि हदसम्म अन्त्य हुनेछ। न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन हुँदा देशमा व्यापक रोजगारी सिर्जना भई आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने विश्वास गरिएको छ।
ऐनको दफा १४ (ञ) बमोजिम कोषले लगानी गर्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका मापदण्ड लागू गर्ने हुनाले पर्यावरण संरक्षणमा बीमा क्षेत्रले पनि प्रत्यक्ष योगदानको गणना गर्न सहज हुने भएको छ।
नोपल बीमा प्राधिकरणको मासिक विवरणअनुसार कुल बीमाशुल्क संकलन र कोषको आकार वार्षिक रुपमा दोहोरो अंकले वृद्धि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानीका परम्परागत क्षेत्रहरु संकुचित हुँदै जाँदा वैकल्पिक वित्त ऐनले बीमा बजारमा थपिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न निकास दिएको छ।
‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३’ कानुनी दस्तावेजमात्र नभएर बीमा क्षेत्रको पुँजीलाई उत्पादनशील राष्ट्रिय सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्ने आधार हो। बीमा प्राधिकरणले बीमकको लगानी निर्देशिकामा समसामयिक परिमार्जन गरी यस ऐनअन्तर्गत जारी हुने वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरु, ऋणपत्र र स्वपुँजी कोषहरुमा बीमा कम्पनीहरुलाई कुल कोषको निश्चित प्रतिशत (जस्तै ५ देखि १० प्रतिशत) सम्म अनिवार्य वा ऐच्छिक लगानी गर्न सक्ने खुकुलो र प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
