काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यलाई बचत फिर्ता गर्न ‘चक्रिय राहात कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा यस्तो राहात कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। हाल यो विधेयक संसदमा भइसकेको छ।
मूल ऐनको दफा १०८ ख थप गर्दै सरकारले चक्रिय राहात कोष स्थापना गर्ने बुँदा थप गरेको हो। यो कोषको मुख्य उद्देश्य भनेको समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यलाई सहज ढंगले तत्काल बचत फिर्ता गर्ने रहेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा यो कोष सरकारले स्थापना गर्नेछ। यस कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्नाबापत फिर्ता भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ।
कोषमा प्राप्त हुने रकम व्यवस्थापन समितिले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा कोषको नाममा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ र सोको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्नेछ। कोषको खातामा रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रि नहुने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकमको छुट्टै आम्दानी तथा खर्चको छुट्टै अभिलेख राखी तोकिएको प्रयोजनमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
व्यवस्थापन समितिले कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम क्रमशः समस्याग्रस्त संस्थाको अधिकार क्षेत्रमा रहेका ऋणीको चल–अचल सम्पत्ति र अन्य स्रोतबाट असुली भई आएको रकमबाट क्रमशः शोधभर्ना गर्दै जानुपर्नेछ। कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रिपरिषदले बनाएको कार्यविधिबमोजिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
