काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को तलब निर्धारणमा कडाइ गरेको छ।
जथाभावी तलब निर्धारणलाई नियन्त्रणा गर्न केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै नयाँ मापदण्ड निर्धारण हो। मार्गदर्शनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सीईओ निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता नयाँ मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ।
मार्गदर्शनअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरुको तलब तथा भत्ता तय गर्दा विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्च र गत वर्षको कुल सम्पत्तिका आधारमा गर्न सक्नेछन्। जसअनुसाार विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ बढी प्रतिशतसम्म वा गत वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०१५ प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंकहरुले सीईओ तलब तथा भत्तामा खर्च पाउनेछन्।
यसैगरी ‘ख’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ३ बढी प्रतिशतसम्म वा गत वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०२० प्रतिशतसम्म सीईओको तलब तथा भत्तामा खर्च गर्न पाउनेछन्।
‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीले भने गत वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.१० प्रतिशतसम्म र ‘घ’ वर्गका खुद्रा कारोबार गर्ने राष्ट्रियस्तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०५० प्रतिशतसम्म सीईओको तलब र भत्तामा खर्च गर्न पाउनेछन्।
अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको सीमा संस्थाको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समितिको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। सीईओको तलब निर्धारण गर्दा निजको आधारभुत तलबमान, वार्षिक ग्रेड वृद्धि हुने वा नहुने तथा आधारभुत तलबमान पुनरावलोकन नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था सम्झौतापत्रमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्त संस्था र सीईओबीच भएको सम्झौतामा सीईओलाई प्रदान गर्ने निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता आवधिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएमा पुनरावलोकन गर्दा राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मुद्रास्फीति (पुनरावलोकन अवधिको औसत मुद्रास्फीति)का आधारमा गर्नुपर्नेछ। यसरी वृद्धि गरिएको रकम उपर्युक्त संस्थाहरुको हकमा तोकिएको सीमाको अधीनमा र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समितिको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले तोकेको सीमाको अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ।
यो मार्गदर्शन स्वीकृत भएको मितिभन्दा अगाडि करार भई कार्यरत सीईओले खाइपाई आएको निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएका संस्थाले यो मार्गदर्शन जारी भएपश्चात् नियुक्त हुने सीईओ तोकिएको सीमामा कायम गर्नुपर्नेछ।
कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक
कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सीईओलाई वार्षिक रुपमा प्रदान गरिने कुल आर्थिक सुविधाको निश्चित प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ। यस्तो सुविधा प्रदान गर्दा गत आर्थिक वर्षभित्रका गुणात्मक र परिमाणात्मक चरहरुको विश्लेषण गरी समग्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न आधार तय गर्नुपर्नेछ।
कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपूर्व देहायका सूचकहरुको विश्लेषण गरी कार्यसम्पादन मापदण्ड सूचक निर्धारण गर्नुपर्नेछः
- सम्पत्तिमा प्रतिफल
- पुँजीमा प्रतिफल
- नाफा
- पुँजीकोष अनुपात
- निष्क्रिय कर्जा
- तरलता
- जोखिम व्यवस्थापन
- नियमनकारी व्यवस्थाको पालना
- ग्राहक सन्तुष्टि र सेवा गुणस्तर
- अन्य
कार्यसम्पादन मापदण्ड सूचक निर्धारण गर्दा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समितिले कार्यसम्पादन सूचकहरु तयार पारी सूचकहरुलाई उपयुक्त भार निर्धारण गरी करार सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ। प्रत्येक सूचकमा कार्यसम्पादन अंक दिई सोको आधारमा कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक निर्धारण गरी करार सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ। पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सीईओलाई करार सम्झौतामा उल्लेख भएअनुरुप एक आर्थिक वर्षमा प्रदान गरिने निश्चित तलब तथा भत्ता रकमको बढीमा २० प्रतिशत रकम सम्म मात्र प्रदान गर्न सकिनेछ।
बैंक तथा संस्थाको सञ्चालक समितिसँगको सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रदान गर्न पाइने छैन। सोसम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगको सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ। सीईओको कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाको नियमावलीमा व्यवस्था भएमा मात्र उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
बोनस ऐनले तोकेको अधिकतम सीमासम्म रहने गरी कर्मचारी बोनसवापत्को सुविधा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही प्रदान गर्नुपर्नेछ।
