काठमाडौं । लगभग चार दशकदेखि अमेरिकी प्रतिबन्ध तथा आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सामना गरिरहेको इरानका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर साबित हुन सक्छ। अमेरिका–इरान सम्झौतापछि सबैभन्दा चर्चा गरिएको संख्या ३०० अर्ब डलरको कोष हो। यो यति ठूलो छ कि यसले धेरै साना देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई पुनर्निर्माण गर्न सक्छ।
तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो होः के अमेरिकाले इरानलाई बिना कारण ३०० अर्ब डलर दिनेछ ? के यो युद्धमा भएको क्षतिको भर्पाइ हो ? वा यसको पछाडि कुनै अन्य खेल छ ? यो कुरा पहिलो नजरमा सीधा देखिए पनि वास्तविकता उत्तिकै जटिल छ।
अमेरिका र इरानबीच भएको प्रारम्भिक सम्झौताले ३०० अर्ब डलरको लगानी कोष सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नाम कोष भए पनि यो सीधै इरानी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन। यो मुख्य भिन्नता हो। इरानले यो कोष कसरी प्राप्त गर्नेछ र यो केका लागि प्रयोग गरिनेछ भनेर बुझौँ।
३०० अर्ब डलरको मुद्दा के हो ?
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरुले यो ‘नगद भुक्तानी’ नहुने स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिकाले इरानलाई ३०० अर्ब डलरको चेक दिने छैन। बरु, यो एउटा लगानी प्लेटफर्म हुनेछ। जसमार्फत अमेरिका र खाडीसहित विश्वभरका कम्पनीहरु र लगानीकर्ताले इरानमा लगानी गर्नेछन्। यसको अर्थ इरानले यो पैसा क्षतिपूर्तिका रुपमा नभएर लगानीका रुपमा प्राप्त गर्नेछ।
खबरहरुअनुसार यो कोषमा अमेरिकी कम्पनीहरुबाट मात्र नभई खाडी देशहरु, एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका लगानीकर्ताबाट पनि सहभागिता समावेश हुन सक्छ। दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेसिया र अमेरिकाका केही कम्पनीले पहिले नै प्रारम्भिक चासो व्यक्त गरिसकेका छन्।
प्रस्तावित ३०० अर्ब डलरको कोषको आधाभन्दा बढीका लागि प्रारम्भिक प्रतिबद्धताहरु प्राप्त भइसकेका छन्। यसको अर्थ यो केवल कागजी योजनामात्र नभएर वास्तविक आर्थिक संरचना सिर्जना गर्ने प्रयास हो।
इरानले यति ठूलो रकम किन चाह्यो ?
युद्धको समयमा इरानका धेरै प्रमुख औद्योगिक र रणनीतिक स्थलहरु क्षतिग्रस्त भए। रिफाइनरीहरु प्रभावित भए। विमानस्थलहरु क्षतिग्रस्त भए। केही औद्योगिक सुविधाहरुमा आक्रमण भयो र पूर्वाधारहरु पनि प्रभावित भए। यस कारणले गर्दा इरानले सुरुमा अमेरिकाबाट लगभग ४०० अर्ब डलर क्षतिपूर्तिको माग गरेको थियो। तेहरानले युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तर्क गर्यो।
तर, अमेरिका प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति दिन इच्छुक थिएन। यसले एउटा मध्यम बाटो बनायोः क्षतिपूर्तिको सट्टा लगानी। यसको अर्थ अमेरिकाले प्रत्यक्ष कोष प्रदान नगर्ने भएर इरानलाई सयौं अर्ब डलर लगानी आकर्षित गर्ने प्रणाली सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।
रोचक कुरा के छ भने दुवै पक्षले क्षतिपूर्तिजस्ता प्रश्नहरुको फरक–फरक जबाफ दिन्छन्। अमेरिकाले यो विकास र लगानी कोष हो भनी बताउँछ। अर्कोतर्फ धेरै इरानी अधिकारीहरुले यसलाई अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति मान्छन्।
इरानी विश्लेषकहरुको तर्क छ कि यदि पैसा युद्धबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ भने यो प्राविधिक रुपमा पुनर्निर्माण हो र पुनर्निर्माणले कुनै न कुनै रुपमा क्षतिपूर्तिलाई जनाउँछ। त्यसकारण नाम जे भए पनि इरानले यसलाई विजयका रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
इरानले ३०० अर्ब डलरले के गर्नेछ ?
इरानले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आफ्नो पूर्वाधारको आधुनिकीकरण हो। पहिलो प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र हुन सक्छ। जहाँ इरानसँग दशकौँ पुराना प्रविधिहरु छन्। इरानसँग विश्वको दोस्रो ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार र चौथो ठूलो तेल भण्डार छ। यद्यपि, प्रतिबन्ध र लगानीको अभावले यसलाई यसको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्नबाट रोकेको छ।
यदि यो लगानी आयो भने नयाँ रिफाइनरीहरु, ग्यास प्रशोधन इकाइ र तेल उत्पादन परियोजनाहरु सुरु गर्न सकिन्छ। अर्को प्रमुख क्षेत्र यातायात र रसद हुन सक्छ। इरान एसिया, युरोप र मध्य पूर्वलाई जोड्ने एक प्रमुख बिन्दुमा अवस्थित छ। नयाँ रेलवे नेटवर्कहरु, बन्दरगाहहरु, विमानस्थलहरु र माल ढुवानी केन्द्रहरु निर्माण गर्न सकिन्छ। यसबाहेक युद्धको समयमा इरानमा कनेक्टिभिटी ध्वस्त भएको छ। धेरै पुलहरु ध्वस्त भएका छन्। यो सबै तिनीहरुको पुनर्निर्माणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के इरानले थप कोष प्राप्त गर्नेछ ?
हो । ३०० अर्ब डलरको लगानी कोषका अतिरिक्त विदेशमा अड्किएको अर्बौं डलरको इरानी सरकारी कोषको मुद्दा पनि वार्ताको एक हिस्सा थियो र एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा लगभग २४ अर्ब डलरको अवरुद्ध सम्पत्ति जारी गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो। यो रकमको आधा अन्तिम वार्ता सुरु हुनुअघि इरानलाई जारी गर्न सकिने खबरहरुमा उल्लेख गरिएको छ।
यसको अर्थ लगानी कोष र जमेको कोष दुई अलग व्यवस्था हुन्। यद्यपि, एउटा महत्वपूर्ण अवस्था छ। यहाँ एउटा मुख्य बुँदा बुझ्नु महत्वपूर्ण छ। ३०० अर्ब डलरको कोष हाल प्रस्तावित रुपरेखा मात्र हो। यो तुरुन्तै सञ्चालनमा आउने छैन। पहिला अमेरिका र इरानले अन्तिम सम्झौतामा पुग्नुपर्छ। यसपछि परियोजनाहरु पहिचान गरिनेछ, लगानीकर्ता संलग्न हुनेछन् र कोषको सञ्चालन ढाँचालाई आगामी ६० दिनमा अन्तिम रुप दिइनेछ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा इरानले सम्झौताका सर्तहरु पालना गर्नुपर्छ। अमेरिका चाहन्छ कि इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम सीमित गरोस्, आफ्नो समृद्ध युरेनियम भण्डार हटाओस् र अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणहरु स्वीकार गरोस्। त्यसो गर्न असफल भएमा सम्पूर्ण ढाँचालाई खतरामा पार्न सक्छ।
विगत चार दशकमा इरानले विश्वव्यापी पुँजी बजारमा यति व्यापक पहुँच विरलै पाएको छ। यदि यो योजना सफल भयो भने इरानले युद्धबाट भएको नोक्सानीबाट मुक्ति पाउन मात्र नभई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा पनि दिनेछ। हाल विश्वको ध्यान शुक्रबार केन्द्रित छ। जहाँ अमेरिका–इरान सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ।
यदि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएमा इरानको अर्थतन्त्रका लागि सम्भवतः ४० वर्षमा सबैभन्दा ठूलो मोड हुन सक्छ। –एजेन्सी
