काठमाडौं । राजधानीमा सम्पन्न क्षेत्रीय सम्मेलन “समावेशी विकासका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता” सम्पन्न भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र हेल्भेटास नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा “व्यावसायिक प्रोत्साहन र विकासका परिणामबीचको संगम” भन्ने मूल नारासहित आयोजित सम्मेलनमा नेपाल तथा क्षेत्रका विभिन्न देशहरूबाट करिब १५० जना नीति निर्माता, व्यवसायी, विकासकर्मी, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, उद्यमी तथा उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्मेलनमा सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा दिगो आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सम्बन्धी उत्कृष्ट अभ्यासहरूबारे छलफल गरिएको थियो भने उदीयमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न यस्ता अभ्यासहरूलाई कसरी अनुकूलन र विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विचार विमर्श गरिएको थियो।
छलफलहरू व्यवसाय, सरकार तथा विकास साझेदारहरूले कसरी मिलेर व्यावसायिक मूल्य र सकारात्मक सामाजिक प्रभाव दुवै सिर्जना गर्न सक्छन् तथा थप उत्थानशील र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेका थिए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले लगानी, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा निजी क्षेत्रद्वारा नेतृत्व गरिएको आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याए । देशको विकास यात्रामा व्यवसाय क्षेत्रको अझ सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले “सार्वजनिक क्षेत्र मात्र आर्थिक वृद्धिको एकमात्र इन्जिन बन्न सक्दैन” भने। राज्यका वित्तीय स्रोत तथा कार्यगत लचकताका सीमितताहरूलाई उल्लेख गर्दै उहाँले “समावेशी वृद्धिको मार्ग गतिशील निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण हुनुपर्छ” भन्दै उद्यमहरूलाई सीमान्तकृत क्षेत्र, साना व्यवसाय तथा पर्याप्त रूपमा उपयोग नभएका श्रमशक्तिलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा आबद्ध गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
विशेष मन्तव्य राख्दै पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालमा उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन, लगानी तथा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको केन्द्रीय भूमिकालाई प्रकाश पारे । व्यवसायका लागि थप अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उनले भने, “यदि नेपालले लगानी, निर्यात, ऊर्जा विकास तथा रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी आफ्ना महत्वाकांक्षाहरू पूरा गर्ने हो भने व्यवसायहरूले विश्वासका साथ लगानी गर्न सक्ने र सरकारले नियन्त्रकभन्दा सहजीकरणकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।”
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले रोजगारीसम्बन्धी चुनौतीहरू समाधान गर्न तथा नेपालको आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ गर्न सहकार्यात्मक प्रयासको महत्त्वमा जोड दिए । प्रमुख सरोकारवालाबीच अझ सशक्त साझेदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले “भविष्यले नयाँ विकास सम्झौताको माग गर्दछ” उनले भने, उक्त सम्झौता “सरकार, व्यवसाय, श्रमिक, विकास साझेदार तथा समुदायबीचको विश्वास, सहकार्य र साझा जिम्मेवारीमा आधारित हुनुपर्छ” ।
क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै हेल्भेटासका एसिया महादेशीय संयोजक डा. जुएर्ग मर्जले एसियाका विभिन्न देशका अनुभवहरू साझा गर्दै “निजी क्षेत्रको संलग्नता भनेको केवल अतिरिक्त स्रोत परिचालन मात्र होइनः यो साझा मूल्य सिर्जना गर्ने संरचित साझेदारी निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो” उनले भने, विकास सहकार्य परम्परागत अनुदान(आधारित मोडेलबाट “सह वित्तीयकरण, मिश्रित वित्तीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गरी प्रणालीगत प्रभाव सिर्जना गर्ने प्राविधिक सहयोगका मोडेलतर्फ क्रमशः रूपान्तरण भइरहेको” छ । यसले सशक्त विकास परिणाम तथा उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि रणनीतिक व्यावसायिक साझेदारीको बढ्दो महत्त्वलाई उजागर गरेको उनको भनाइ थियो।
स्विस विकास तथा सहयोग नियोगका उपप्रमुख माथियास मायरले बजारमुखी विकास तथा आर्थिक समावेशीकरणप्रति स्विट्जरल्याण्डको दीर्घकालीन प्रतिबद्धताबारे चर्चा गर्दै “दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्र अपरिहार्य छ” उनले भने, सार्थक साझेदारी भनेको केवल सुविधा अनुसारको साझेदारी नभई “लागत, जोखिम र जिम्मेवारी साझेदारी गरिने साझेदारी” हो ।
नेपाल, म्यानमार, बंगलादेश तथा भियतनामका प्रतिनिधिहरूले सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा दिगो आर्थिक विकाससम्बन्धी तीन विषयगत सत्रमार्फत आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्नुका साथै उत्कृष्ट अभ्यास, चुनौती तथा अवसरहरूबारे छलफल गरेका थिए।
