काठमाडौं । एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उच्च दक्ष विदेशी कामदारहरुका लागि नयाँ एच–१बी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लगाउने नीतिलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै खारेज गरिदिएका छन्।
बीबीसीको अमेरिकी सम्बद्ध सीबीएस न्यूजका अनुसार अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले सेप्टेम्बरमा ट्रम्पले घोषणा गरेको नयाँ शुल्कलाई चुनौती दिने २० राज्यहरुको पक्षमा फैसला सुनाएका हुन्। न्यायाधीशको विश्वास छ कि ट्रम्प प्रशासनले कंग्रेसनल स्वीकृति बिना एच–१बी आवेदनहरुमा १ लाख डलर शुल्क लगाएर आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीशले आफ्नो ४२ पृष्ठको फैसलामा लेखेका छन्, ‘ट्रम्प प्रशासनलाई एच–१बी आवेदनहरुमा १ लाख डलर लगाउन अनुमति दिने कुनै वैधानिक शक्ति अवस्थित छैन।’
एक विज्ञप्तिमा अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले सोरोकिनको निर्णयलाई ‘स्पष्ट न्यायिक सक्रियता’ भनेर वर्णन गर्दै ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन सुधारहरुको बचाउ गरेको छ।
एच–१बी भिसा के हो ?
सीबीएस न्युजका अनुसार एच–१बी भिसा कार्यक्रम सन् १९९० मा कंग्रेसद्वारा स्थापित गरिएको थियो। यसले अमेरिकामा रहेका कम्पनीहरुलाई विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा अधिकतम ५ वर्षका लागि अस्थायी रुपमा विदेशी कामदारहरुलाई रोजगारी दिन अनुमति दिन्छ।
कंग्रेसले प्रत्येक वर्ष जारी गरिएको एच–१बी भिसाको संख्या ६५ हजारमा सीमित गरेको छ। एड्भान्स डिग्री भएका व्यक्तिहरुका लागि थप २० हजार भिसा जारी गर्न सकिन्छ।
यस भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाताहरुले निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ। जुन सामान्यतया १ हजार ७०० डलरदेखि ४ हजार ५०० डलरसम्म हुन्छ। तर गत वर्ष ट्रम्पले सबै नयाँ एच–१बी आवेदनहरुमा १ लाख डलर शुल्क थप्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवा (यूएससीआईसी) को तथ्यांकअनुसार वर्ष २०२४ मा स्वीकृत सबै एच–१बी भिसाको ७१ प्रतिशत भारतको थियो। जब कि चीन ११.७ प्रतिशतको साथ दोस्रो स्थानमा थियो। –एजेन्सी
