काठमाडौं । अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । प्रसारण लाइन बनाउने र ह्विलिङ्ग चार्ज लिई विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था समेत मिलाउने जनाएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाको अनुमति अवधिपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटान वापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ । ठूला तथा जलाशयुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न प्रवर्द्धकले शतप्रतिशत रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै चालीस प्रतिशतसम्म शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने नीति लिने सरकारको योजना छ ।
