काठमाडौं । शेयर बजारमा निराशा बढ्दै गएको बेला नियमनकारी निकायहरुले ठूलो कित्ता शेयर किन्ने र किन्न आदेश राख्नेहरुको तीनपुस्ते र कारोबार विवरण दिन स्टक ब्रोकरहरुलाई पत्राचार गर्न थालेका छन्।
शेयर बजारलाई वास्तविक धरातलमा ल्याउन भन्दै ठूला आदेश राख्न र किन्नेहरुलाई कडाइ गरिएपछि बजारमा जोखिम मोलेर ठूलो कित्ता किन्न खोज्नेहरु हतोत्साहित हुँदै गएका छन्। यो सरकार बनेपछि बजारमा शेयर कारोबार २३ अर्ब रुपैयाँबाट सुस्ताएर दैनिक ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खुम्चिन पुगेको छ। यसबाट सरकारी संस्था नेप्सेलाई नै दैनिक खर्च धान्न धौधौ परेको छ भने अधिकांश शेयर दलाल घाटामा गएका छन्। सरकारलाई आर्जन हुने राजश्वमा समेत ठूलो गिरावट आएको छ।
‘ठूलो कित्ता बाई अर्डर राख्नै हुन्न, नियमनकारी निकायबाट ठूला कित्ता शेयर किन्नेको तीनपुस्ते र १ वर्ष, ६ महिनादेखिको विवरण दे भनेर पत्र आइहाल्छ’, शेयर ब्रोकर सम्बद्ध स्रोतले भन्यो।
खरिदमा नियमनकारी निकायले कडाइ गरेपछि दलालहरुले आफ्ना ग्राहकलाई लिमिट दिन र ठूलो कित्ता किन्नबाट रोकेका छन्। जसले गर्दा बजारको कारोबार रकम घट्दै गएको छ। आफ्नो लगानी स्रोत र बेंकमा पैैसा राखेर बसेकाहरु पनि छानबिनमा परिने डरले ठूलो कित्ता खरिद आदेश राख्न र शेयर किन्न डराएका छन्। आफ्नो गल्ती नभए पनि कुन बेला नियमनारीको राडारमा परिन्छ भन्ने डरले अहिले चुपचाप नै बस्ने लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै गएको ब्रोकरहरु बताउँछन्।
बजारमा डर पैदा गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि शेयर ब्रोकरहरुले बाँकी बक्यौता भएका लगानीकर्ताहरुलाई ताकेता गरेर तत्काल हिसाब मिलाउन दबाब बढाउन थालेका छन्। ब्रोकरले आफ्नै स्रोतबाट हिसाब मिलान गर्दै लगानीकर्तालाई सुविधा दिने प्रवृत्ति बन्द भइसकेको छ भने शेयर किन्न पैसाको जोहो गर्नुको साटो नमिलेको हिसाब मिलाउन शेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले बिहीबार एउटा ठूलो चर्चित दलालबाट धेरै बिक्री भएको छ।
‘नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुगमनमा आउँदैछ, हिसाब मिलाउनुपर्ने र सबै कुरा ठीक पार्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले अहिले किन्ने काम गर्दै नगरौँ’ भन्दै ब्रोकरका कर्मचारीहरुले ग्राहकलाई भन्दै आएका छन्।
ब्रोकरकोमा धेरै बक्यौता रहेर शेयर बिक्री गर्नेले पैसा नपाएको उजुरी परी त्यसमाथि कारबाही हुनु स्वभाविक हो। यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। ‘तर, ब्रोकरले आफ्नै जोखिम र जिम्मेवारीमा लिमिट दिनु र पैसा हुनेले ठूलो कित्ता शेयर किन्दैमा छानविनको दायरामा पार्नु भनेको नियमनकारी निकायहरु नै आतंक बढाउने दिशामा गएको देखिन्छ’, एक लगानीकर्ताले भने।
शेयर किन्न २५ प्रतिशत अग्रिम रकम बुझाउनुपर्ने नियम पुरानै हो। अधिकांश ब्रोकरले आफ्ना ग्राहकलाई पहिलेदेखि नै यसमा कडाइ गर्दै आएका छन्। आफ्नै पैसा हुनेले समेत ठूलो कित्ता शेयर किन्नलाई त्रासस सिर्जना गर्दा पूँजी पलायनको खतरा बढ्दै गएको बताइन्छ। नेप्सेले हालै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर गरेको कडाइले उल्टो दबाब बढाएको छ।
कतिपय लगानीकर्ताले आफूसँग भएको पैसा अग्रिम रुपमा दिएर ब्रोकरबाट शेयर किन्छन् र त्यो खातामा आएपछि बैंकमा धितो राखेर ब्रोकर तिर्न बाँकी रहेको पैसा शेयर धितो कर्जाबाटै तिर्छन्। अहिले गरिएको कडाइले त्यसलाई पूर्ण रुपमा रोकेको अवस्था छ।
बैंकहरुमा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै तरलता जम्मा भई ब्याजदर पनि इतिहासकैै सस्तो भएर ५ प्रतिशतभन्दा मुनि नै शेयर धितो कर्जा पाउने अवस्था आउँदासमेत शेयर बजारमा निराशा छाउनुले दीघृकालीन लगानीकर्ता अत्यासिएका छन्। विगतमा ब्याजदर सस्तो हुँदा र तरलता बढ्दा शेयर बजार पनि बढ्ने गरेको थियो तर यसपल्ट विगतको उल्टो परिणाम देखिएको छ। ‘भोलि कुनै कारणले तरलतामा संकुचन आयो र ब्याजदर बढ्न थाल्यो भने झन् के गति होला ?’, ८ वर्षदेखि आधारभूत कम्पनीहरुमा लगानी गरेर डुबेका लगानीकर्ताहरुको प्रश्न छ।
नियमनकारी निकायहरु भने बजारको विकृति नियन्त्रण हुँदै गएर वास्तविक कारोबार हुँदा आँत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। जति थोरै कारोबार भयो, बजारको शुद्धताका लागि त्यति राम्रो हो भन्ने भ्रम नियमनकारी निकायहरुमा देखिएको छ। शेयर बजारमा विकृति नियन्त्रण हुन थालेकोमा सरकारी पक्ष पनि भित्रभित्रै खुसी भएको बताइन्छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले धितोपत्र बोर्डले पहिलेदेखि रियल टाइम निगरानी गर्दै आएको बताए। ‘धितोपत्र बोर्डले कारोबार समयमा रियल टाइम निगरानी पहिलदेखि नै गर्दै आएको काम हो’, उनले भने, ‘कारोबार समयमा कुनै शंकास्पद गतिविधि भएको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले नेप्से वा ब्रोकरसँग त्यस्ता कारोबार विवरण माग गर्ने र अनुसन्धान गर्दै आएको छ।’
पछिल्लो समय बजारमा नियामकहरुले कडाइ गरिरहेको भन्ने कुरा आएकोमा भने आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको प्रवक्ता घिमिरेले स्पष्ट पारे। ‘नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम त गर्नै पर्यो’, उनले भने, ‘नयाँ सर्कुलर नै जारी गरेर कडाइ गरिएको भन्ने विषयमा कुनै जानकारी मसँग छैन।’
बजारमा नियमित रुपमा नियमन र अनुगमन हुनुलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ तर आतंक नै सिर्जना हुने गरी माग बढाउनुपर्ने बेलामा बिक्रीमा चाप पार्ने र माग घटाउने कार्य हुनुले असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा अन्योल र अनिश्चय बढाएको पाइन्छ। उधारो कारोबार र विकृति नियन्त्रण गर्न अख्तियार गरिएको गलत शैलीले कतै पुँजी पलायनलाई त सघाइरहेको छैन ? प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
